दोन वर्षांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत संघटनेच्या जागेचा गैरवापर केल्याचा ठपका आणि ‘बॉम्बे बुलियन असोसिएशन’चे सदस्यत्व गमावणाऱ्या पृथ्वीराज कोठारी यांनी संबंधित करार आपण ‘पाहिलेलाच’ नाही, अशा शब्दात हात वर केले आहेत. याबाबत झालेला ठराव तसेच करार योग्यच असल्याचा दावा करत कोठारी यांनी संघटनेने व्यक्ती म्हणून आपल्यावर केलेली कारवाई अयोग्य असल्याचा दावा केला आहे.कोठारी यांनी या प्रकरणात ११ जानेवारी रोजी संघटना, तिचे अध्यक्ष यासह १७ जणांना मानहानीचा दाव्याची नोटीस पाठविली असून तब्बल रु. २०० कोटींच्या भरपाईची मागणी केली आहे. आपण अद्यापही हा वाद चर्चेतून सोडविण्याच्या तयारीत असून संघटनेच्या विद्यमान अध्यक्षांनी माफी न मागितल्यास मात्र न्यायालयीन लढा देण्याचा इशाराही कोठारी यांनी दिला आहे. एस. एल. इंडस्ट्रीजनेही १ कोटी रुपयांच्या नुकसानासाठी दावा केला आहे.अध्यक्षपदाच्या दोन वर्षांच्या कारकीर्दीत कोठारी यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने २ जानेवारी रोजी दिले होते. संघटनने केलेल्या कारवाईबाबत त्याक्षणी शांत असलेले कोठारी यांनी प्रथमच आपली भूमिका जाहीरपणे मांडली आहे.तब्बल १५ दिवसानंतर रणशिंग फुंकताना, यामागे ‘बॉम्बे बुलियन असोसिएशन’च्या विद्यमान कार्यकारिणीचे इप्सित दडले असल्याचा त्यांनी आरोप केला. संघटनेच्या कारवाईबाबत आणि नंतरही आपल्याशी संपर्क साधण्यात आला नाही, असे सांगताना याबाबत बोलाविण्यात आलेल्या विशेष सर्वसाधारण बैठकीस आपण उपस्थित राहू शकलो नाही, हेही त्यांनी नमूद केले.नव्याने आलेल्या संघटनेच्या कार्यकारिणीने एस. एल. इंडस्ट्रीजला बेकायदेशीररित्या जागा सोडण्यास सांगण्यात आल्याचा आरोप करीत कोठारी यांनी संबंधित करार आपण कधीही पाहिला नाही; त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम कार्यकारिणी समितीचे आहे, असा पवित्रा घेतला. अध्यक्षपदी असताना दिल्ली दौऱ्यासह सर्व खर्च आपल्या खिशातून केला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.रॉयल्टी, भाडे आणि जागेचे व्यवहारही संशयास्पदसंघटनेच्या जागेत नाणी तयार करण्यासाठी निविदाधारकांबरोबरचा ‘रॉयल्टी’चा मुद्दाही यानिमित्ताने संशयाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. संघटनेच्या तत्कालीन समितीने एस. एल. इंडस्ट्रीजला सोन्याच्या प्रत्येक नाण्यावर १ रुपया तर चांदीच्या नाण्यावर २५ पैसे रॉयल्टी आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. शिवाय मासिक ५० हजार भाडेतत्त्ववर पाच वर्षांसाठीचा जागेचा करार करण्यात आला होता; मात्र प्रत्यक्षात करारामध्ये ‘रॉयल्टी’चा विषय नमूद करण्यात आला नाही. तर निविधाधारकाकडून एकदम सहा लाख ‘डिपॉझिट’ घेण्यात आले. किचकट सेवाकराच्या धास्तीने त्यावेळी ‘रॉयल्टी’ची बाब करारात अधोरेखित करण्यात आली नाही, असे समर्थन कोठारी यांनी केले आहे. निविदाधारक कंपनीत आपला नातेवाईक (संदीप कोठारी) असल्याचे मान्य करून कोठारी यांनी ‘रॉयल्टी’च्या बदल्यात एस. एल. इंडस्ट्रीज महिन्याला १.५ लाख एकदम देण्यास तयार होती, ही बाबही नमूद केली. कंपनीला दिलेली जागा ३,००० चौरस फूट नव्हे तर ७८० चौरस फूटच असल्याचे सांगितले.
