अभियांत्रिकी क्षेत्रातील अग्रणी लार्सन अॅण्ड टुब्रो लिमिटेडने बराच काळ रखडलेल्या आणि नजीकच्या काळात मार्गी लागणे अवघड असलेल्या जवळपास १७ हजार कोटींच्या कंत्राटांना आपणहून कंपनीच्या ‘ऑर्डर बुक’मधून वगळण्याचा निर्णय बुधवारी जाहीर केला. ३१ मार्च २०१३ अखेर कंपनीकडून कार्यान्वित केल्या जाणाऱ्या प्रकल्प कंत्राटांचे प्रमाण अर्थात एकूण ऑर्डर बुकचे आकारमान एक लाख ५३,६०४ कोटी रुपये इतके आहे. यात गेल्या वर्षभरात दमदार २५ टक्के दराने म्हणजे ८८ हजार ३५ कोटींच्या कंत्राटांची नव्याने भर पडली आहे. ऑर्डर बुकमधून वगळण्यात आलेली १७,००० हजार कोटींची कंत्राटे ही प्रामुख्याने पोलाद, धातू व खाणकाम त्याचप्रमाणे पायाभूत सुविधा व ऊर्जा क्षेत्रातील असल्याचे एल अॅण्ड टीचे मुख्य वित्तीय अधिकारी आर. शंकर रमण यांनी कंपनीच्या तिमाही तसेच वार्षिक वित्तीय निष्कर्षांची माहिती देताना सांगितले. याशिवाय ५ ते ६ हजार कोटींची कामे अशी आहेत जी अत्यंत धीम्या गतीने वाटचाल करीत आहेत. जरी त्यांच्या प्रवतर्काना ही कामे पुढे जाऊन वेग पकडतील असा विश्वास वाटत असला तरी कंपनीने अत्यंत सावध पवित्रा घेत त्यांची विशेष वर्गवारी केली असल्याचे रमण यांनी स्पष्ट केले. एकूण ऑर्डर बुकच्या तुलनेत या शंकास्पद कंत्राटांचे प्रमाण जेमतेम ४ टक्केच आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. देशाच्या अर्थस्थितीने धारण केलेल्या कासवगतीबाबत अतीव सतर्कता म्हणून कंपनीने अपरिहार्यपणे हे पाऊल टाकले आहे, असे प्रतिपादन याप्रसंगी बोलताना एल अॅण्ड टीचे अध्यक्ष ए. एम. नाईक यांनी केले. भारताच्या आर्थिक उत्थानाबाबत आपण फारसे आशावादी नसल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. येत्या काळात विविध राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका आणि पुढील वर्षांतील लोकसभा निवडणूक पाहता, विद्यमान सरकारचा अग्रक्रम हा सामाजिक-राजकीय समीकरणे जुळविण्यावर असेल आणि आर्थिक विकास, सुधारणा वगैरे मुद्दय़ांना दुय्यम स्थान मिळताना दिसेल. त्यामुळे मार्च २०१४ पर्यंत अर्थव्यवस्था फार तर ६ टक्के दराने वाढ करताना दिसेल, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले. पण जरी अर्थव्यवस्थेबाबत फारसे उत्साही मत नसले तरी एल अॅण्ड टीच्या प्रगतीबाबत आपण नक्कीच आश्वस्त आहोत, असे नाईक यांनी पुढे बोलताना स्पष्ट केले. या आशावादामागे एल अॅण्ड टीच्या विविधांगी व्यवसाय-शाखांची विस्तीर्ण फैलावलेली व्याप्ती तसेच देशात आणि देशाबाहेर भौगोलिक विस्तार ही कारणे आहेत. सरलेल्या २०१२-१३ आर्थिक वर्षांत एल अॅण्ड टीच्या ऑर्डर बुकमधील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून ताजी भर ही आधीच्या वर्षांतील ६,००० कोटींवरून दुपटीने वाढून १२,००० कोटी रुपयांवर गेली आहे आणि पुढील वर्षांत ती २५,००० कोटींवर जाईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. येत्या काळात ५,००० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या गुंतवणुकीची देशा-विदेशातील जवळपास डझनभर कंत्राटे एल अॅण्ड टीच्या पदरात पडण्याची शक्यताही त्यांनी बोलून दाखविली. त्यात देशातील मेट्रो रेल्वे प्रकल्प, समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर्स, प्रस्तावित महत्त्वाची रस्ते प्रकल्प यांचा यात समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या दोन वर्षांत कंपनीला ऊर्जा क्षेत्रातून एकही नवीन कंत्राट मिळालेले नाही, आगामी सहा महिन्यांत पाच-सहा ऊर्जा प्रकल्प मार्गी लागतील आणि त्यातील दोन-तीन तरी एल अॅण्ड टीच्या वाटय़ाला येतील, असेही नाईक यांनी ठामपणे सांगितले. घसघशीत दोनास-एक बक्षीस समभाग दुर्लक्षित!एल अॅण्ड टीने आपल्या भागधारकांना प्रति समभाग रु. १८.५० लाभांशाची घोषणा केली आहे. गेल्या वर्षी कंपनीने १६.५० रुपयांचा अंतिम लाभांश दिला होता. त्याच बरोबरीने विद्यमान भागधारकांकडे असलेल्या प्रत्येक दोन समभागांमागे एका समभागाची बक्षिसी (दोनास एक बोनस) देण्याची घोषणा केली आहे. परंतु भागधारकांबाबत या उदार निर्णयांचे बाजारात स्वागत न झाल्याबद्दल अध्यक्ष ए. एम. नाईक यांनी खंत व्यक्त केली. सध्याच्या आव्हानात्मक अर्थस्थितीत भागधारकांना इतके झुकते माप देणारा निर्णय घेणारे दुसरे उदाहरण दिसून येत नसल्याचे त्यांनी उद्वेगाने बोलून दाखविले. जानेवारी ते मार्च २०१३ या आर्थिक वर्षांच्या चौथ्या तिमाहीत एल अॅण्ड टीचा निव्वळ नफा सात टक्क्यांनी घटून बाजाराच्या अपेक्षेपेक्षा कमी १,७८८ कोटी रुपये नोंदविण्यात आला. याचे शेअर बाजारात मंगळवारी नकारात्मक पडसाद उमटताना दिसले. निकाल जाहीर होण्याआधी बाहेर आलेल्या बक्षीस समभागांच्या वृत्ताने एल अॅण्ड टीच्या भावाने तीन टक्क्यांनी उसळी घेऊन रु. १६५२ या उच्चांकापर्यंत मजल मारली होती. परंतु जसा तिमाही निकालांचा तपशील पुढे येऊ लागला तसा भाव झपाटय़ाने ओसरू लागला. दिवसअखेर एनएसईवर कालच्या तुलनेत ५.७१ टक्क्यांच्या नुकसानीसह हा समभाग १,५१३.९० रुपयांवर स्थिरावला. जवळपास दोन ते पाच वर्षे पूर्तता कालावधी असलेल्या प्रकल्प हाताळणाऱ्या एल अॅण्ड टीच्या एका तिमाहीतील कमी-अधिक कामगिरीवर गुंतवणूकदारांमध्ये असे पडसाद उमटणे गैर असल्याचे नाईक यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. आगामी काळाविषयी संकेत देताना, मात्र नवीन कंत्राटांचे प्रमाण २० टक्के दराने, महसुली उत्पन्न १५-१६ टक्के दराने आणि नफ्याचे मार्जिन हे ११.५ टक्के असे सद्य पातळीवर कायम राखले जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
