अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केले गेल्याप्रमाणे भारतीय जीवन विमा महामंडळ (एलआयसी) आणि आयडीबीआय बँकेच्या सरकारच्या हिस्सेदारीची विक्री चालू आर्थिक वर्षांत पूर्ण होणे आव्हानात्मक आहे. करोना विषाणूच्या संसर्गामुळे कमकुवत झालेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे केंद्रीय अर्थखात्यातील वरिष्ठांनी असा नकारात्मक सूर लावला आहे. आयडीबीआय बँकेतील ही प्रस्तावित भागभांडवली विक्री पुढील आर्थिक वर्षांत ढकलली जाऊ शकते, असे वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने स्पष्ट केले आहे. फेब्रुवारीत अर्थसंकल्प मांडताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील जीवन विमा कंपनी एलआयसीच्या समभागांना भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करणार असल्याचे जाहीर केले होते. सध्या एलआयसीत सरकारची १०० टक्के भागभांडवली मालकी आहे. आयडीबीआय बँकेत सरकारचा जवळपास ४६.५० टक्के हिस्सा असून हा हिस्सासुद्धा सरकार विकणार असल्याचे अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित करण्यात आले होते. चालू आर्थिक वर्षांत २.१० लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुतवणुकीच्या लक्ष्यापैकी किमान एक लाख कोटी रुपये आयडीबीआय बँक आणि एलआयसीच्या भांडवली हिस्सा विक्रीतून सरकारला उभे राहणे अपेक्षित होते. करोना विषाणू बाधेच्या पेचप्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने अलीकडेच दुसऱ्यांदा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या खासगीकरणासाठी बोली लावण्याची अंतिम मुदत १ जुलैपर्यंत वाढविली आहे. सध्याच्या स्थितीत घसरलेल्या मूल्यांकनामुळे सरकारला निर्गुतवणुकीचे अपेक्षित महसुली उद्दिष्टही कमी करावे लागेल असे मानले जात आहे. एलआयसीच्या भांडवली निर्गुतवणुकीपूर्वी एलआयसी कायद्यातील दुरुस्त्यांना संसदेच्या मंजुरीची मोहोर आवश्यक ठरेल. कायद्यात दुरुस्तीनंतर या विक्रीचे नियोजन होणे अपेक्षित आहे. भांडवली बाजारातील विविध घटकांनी यापूर्वीच एलआयसीची प्रारंभिक भाग विक्री ही सौदी आराम्कोप्रमाणे शतकातील अद्वितीय भांडवलविक्री असेल असे जाहीर केले आहे.
