08 July 2020

News Flash

मोठय़ा कर्जासाठी एकजूट करणाऱ्या बँकांच्या संख्येवर मर्यादा येणार!

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या वाढत्या बुडीत कर्जावर नियंत्रण आणण्याचा उपाय म्हणून एकच कंपनी अथवा एकाच खात्यासाठी मोठय़ा

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या वाढत्या बुडीत कर्जावर नियंत्रण आणण्याचा उपाय म्हणून एकच कंपनी अथवा एकाच खात्यासाठी मोठय़ा रकमेची कर्ज देण्यासाठी एकजूट करणाऱ्या बँकांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्याच्या विचारात रिझव्‍‌र्ह बँक आहे. बँकांवर असे नियंत्रण घालण्यात आल्याने बँकांची पत गुणवत्ता सुधारून बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाणही कमी होईल, असा मध्यवर्ती बँकेचा विश्वास आहे.
दोन वर्षांपासून हवाई सेवा ठप्प पडलेल्या किंगफिशर एअरलाइन्सचे सुमारे ८,००० कोटी रुपयांचे कर्ज विविध १७ हून अधिक बँकांच्या समुच्चयाकडे थकीत आहे. अनेक बँका या असे परस्परांशी संधान बांधून (कन्सोर्शिएम) विविध कंपन्यांना, त्यांच्या मोठय़ा प्रकल्पांना कर्ज देत असतात. अनेकदा अशी मोट बांधलेल्या बँकांची संख्या १८ पर्यंतही जाते. एकाच कर्जदाराला (व्यक्ती, कंपनी अथवा प्रकल्प) अशाप्रकारे अनेकांनी एकत्र येऊन कर्ज देणे जोखमीचे आहे, असा मध्यवर्ती बँकेचा मानस बनला आहे.
मंगळवारी एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांनी सांगितले की, अशा एखाद्या कर्ज खात्यात कमी हिस्सा असलेल्या बँका कोणत्याही प्रकारची सवलत संबंधित कर्जदाराला देत नाहीत. त्यामुळे ज्या बँकांचे अशा एकजुटीत मोठे योगदान म्हणजे संबंधित कर्जदाराला सर्वाधिक कर्ज दिले आहे, त्यांच्या मागे असा छोटा हिस्सा असणाऱ्या बँकांची एकप्रकारे फरफटच होत असते.
कर्ज देणाऱ्या बँक-समुच्चयाच्या कमाल संख्येवर मर्यादा घालण्याचा सल्ला त्यामुळेच देण्यात येत असल्याचे गांधी यांनी सांगितले. या प्रस्तावावर रिझव्‍‌र्ह बँक विचार करत असून संबंधित भागीदारांशीही त्याबाबत चर्चा करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. यामध्ये बँका तसेच कर्जदारांचाही समावेश आहे. जोखीम मालमत्तेचा तिढा सोडविण्यासाठी एखाद्या गटाची स्थापना करण्याचाही विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कंपनी कर्ज पुनर्बाधणी गटाच्या धर्तीवर ही रचना असण्याची शक्यता आहे.
बँकांच्या कर्ज पद्धतीतील जोखीम मालमत्ता तसेच अनुत्पादक मालमत्ता, कर्ज पुनर्बाधणी या साऱ्यांचे प्रमाण दुहेरी आकडय़ांपर्यंत गेले आहे, याकडे लक्ष वेधत गांधी यांनी ते कमी करण्याची आवश्यकता मांडतानाच बँकांचा ताळेबंद भक्कम असण्यावर भर दिला.

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अशा प्रकारे मोठी कर्जे देण्यासाठी एकत्र येणााऱ्या बँकांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्याचे पाऊल हे बँकांसाठी फायदेशीरच ठरेल. सध्या धनको समुच्चयाची थेट १५ ते २० पर्यंत वाढत जाणारी संख्या ही बँकांच्या दृष्टीने चिंता वाढविणारीच बाब आहे.
एम. जी. वैद्यन, उपव्यवस्थापकीय संचालक, भारतीय स्टेट बँक.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 16, 2015 6:58 am

Web Title: loan debt of public sectors bank
टॅग Business News
Next Stories
1 सलग नवव्या महिन्यात निर्यातीत घसरण
2 राज्यातील ७० टक्केग्रामीण कुटुंबात टीव्ही प्रसारण केबल सेवेद्वारेच!
3 सार्वजनिक उपक्रमांतील रिक्त स्वतंत्र संचालक पदांवर महिन्याभरात नियुक्त्या : अनंत गीते
Just Now!
X