नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये पारंपरिक ऊर्जा क्षमतेची वाढ आधीच्या आर्थिक वर्षातील ४.५ गिगावॅटच्या तुलनेत ३३ टक्क्यांनी घटून ३ गिगावॅट नोंदली आहे, तर अपारंपरिक ऊर्जा क्षमता आधीच्या आर्थिक वर्षांतील ९.५ गिगावॅटच्या तुलनेत ११ महिन्यात वाढ केवळ ६ गिगावॅट नोंदली आहे. केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या उपलब्ध ताज्या आकडेवारीनुसार, मार्च २०२१ मध्ये विक्रमी मागणीची नोंद झाली. एका बाजूला विजेच्या मागणीत सातत्याने वाढ होत आहे. मागील दोन वर्षात वार्षिक ६ टक्के दराने विजेच्या मागणीत वाढ होताना दिसत असली तरी या मागणी वाढीत ऊर्जानिर्मिती क्षमता वाढीत गेल्या वर्षी उद्दिष्ट साध्य करण्यास असामान्य स्थिती कारणीभूत ठरल्याचे दिसत आहे. मार्चमधील मागणीत वार्षिक ६ टक्क्यांच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये करोना प्रसाराला आळा घालण्यासाठी लागू केलेल्या टाळेबंदी निर्बंधामुळे मागणीतील वाढीत घसरण होत वार्षिक ४ टक्क्यांची वाढ नोंदली गेली. औष्णिक ऊर्जा निर्मितीत गेल्या वर्षी १२ टक्के वाढ झाली तर उपलब्ध क्षमता स्थापित क्षमतेच्या ५९ टक्के होती. निर्मितीत परीक्षण आणि बाष्पकाच्या नियोजित दुरुस्तीसाठी १० ते १२ टक्के क्षमता उपयोगात नसते. मागील वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीतील उपलब्ध ५४ टक्यांच्या क्षमतेच्या तुलनेत दुसऱ्या सहामाहीत ५९ टक्के उपलब्ध होती. मार्च २०२१ मध्ये विजेची मागणी वाढल्याने स्थापित क्षमतेच्या तुलनेत ६६.१४ टक्के क्षमता उपलब्ध झाली होती. देशातील सर्वात मोठी स्थापित क्षमता असलेल्या राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा कंपनीने ७० टक्के क्षमतेने वीजनिर्मिती केली. चालू आर्थिक वर्षात पारंपारिक ऊर्जानिर्मिती क्षमतेत पुरेशी वाढ झाली नसल्याचे आढळून आले असताना पुढील वर्षभरात अनेक अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्प पूर्णत्वाकडे वाटचाल करत असून मार्च २०२२ पूर्वी ऊर्जानिर्मितीस सुरुवात करतील अशी ऊर्जानिर्मिती क्षेत्राला अपेक्षा आहे. मार्च २०२२पर्यंत अपारंपारिक ऊर्जानिर्मिती क्षमतेत २० गिगावॅट वाढ अपेक्षित असून अनेक नियोजित प्रकल्पांची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण होऊन कंत्राटे बहाल होतील, अशी अपेक्षा आहे. अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीतील गुजरात ऊर्जा विकास निगमचा ५०० मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प वीजनिर्मितीस सुरुवात करण्याची अपेक्षा असून झालेल्या करारानुसार गुजरात राज्य विद्युत पारेषण २.२० पैसे प्रति एकक दराने वीज खरेदी करण्यास बांधील आहे.
