कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी आजपर्यंतची सर्वाधिक अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे. यामागची कारणे काय असावीत? डिसेंबर महिन्यात म्हणजे अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या आधी ४५ दिवस गुजरात विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. गुजरात निवडणुकीत ग्रामीण मतदारसंघात सत्तारूढ पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नाही. काही विश्लेषकांच्या मते शेतकरी असंतोषाचा फटका राज्यातील सत्तारूढ पक्षाला बसला. ही नाराजी विशेषत: कृषी उत्पादनांच्या किमान हमी भावासंबंधीची होती. किमान आधारभूत किमतीची कृषी मूल्याशी सांगड न घातल्यास याचा मोठा फटका २०१९ मधील सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत बसला असता, अशी भीती सरकारला असावी. कृषी हमीभावाबाबत कृषितज्ज्ञ स्वामिनाथन समितीची स्थापना नोव्हेंबर २००४ मध्ये झाली. ४ अंतरिम अहवाल आणि ऑक्टोबर २००६ मध्ये अंतिम अहवाल तत्कालीन सरकारला सादर केला. या अहवालात किमान हमी भाव कृषी मूल्यावर आधारित असावा आणि त्यात कालपरत्वे वाढ करावी, अशी शिफारस आहे. हा अहवाल सरकारने अद्याप स्वीकारला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष होता. गुजरातच्या सोयाबीन आणि भुईमूग शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा फटका सत्तारूढ पक्षाला बसल्याने या असंतोषाचे निराकरण करणे आवश्यक होते. आणि त्यामुळेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी मोठी तरतूद केली असावी. अर्थसंकल्पात कृषी उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमी भाव प्रास्तावित केला आहे. परंतु विद्यमान सरकारचे कृषीमूल्य निश्चित करण्याचे सूत्र आणि स्वामिनाथन समितीच्या आहवालातील शिफारसी या बाबतीत मोठी तफावत असल्याचा सूर ऐकायला येतो. या बाबत तुम्ही काय सांगाल? या बाबत आत्ताच कुठलेही विधान करणे धोक्याचे ठरेल. प्रास्तावित अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर या बाबतीतील नि:संधिग्धता नष्ट होऊन सरकारकडून अधिक स्पष्टता येईल, असे मानावयास अद्यापही वाव आहे. लगेचच निष्कर्ष काढणे योग्य असणार नाही. पंतप्रधानांनी ‘हर खेत को पानी’ अशी घोषणा केली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत तुम्ही किती आशावादी आहात? ‘हर खेत को पानी’ या घोषणेसोबत पंतप्रधानांची पाच लाख शेततळी तयार करण्याची योजना होती. या योजनेला मनरेगाचे अधिष्ठान मिळणे गरजेचे आहे. आज भारत आणि चीन यांची तुलना करायची तर भारताच्या कृषी अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत चीनची कृषी अर्थव्यवस्था तीनपट आहे. भारताचे सरासरी पर्जन्यमाण १.००० मिमी आहे. तर चीनचे सरासरी पर्जन्यमान ६०० मिमी आहे. पावसाच्या पडलेल्या प्रत्येक थेंबाचा उपयोग चीन हा देश करतो. कृषीतळी, बांधकाम आणि अनुदान वाटप होण्यापूर्वी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून खरोखर ‘हर खेतको पानी’ हे केवळ घोषणेत न राहता कृषीतळ्यांच्या माध्यमातून वास्तवात आले तर भारतीय कृषी अर्थव्यवस्थेत जगातील सर्वात मोठी कृषी अर्थव्यवस्था बनण्याची क्षमता आहे. मोठय़ा सिंचन योजनांना वेळ लागतो. परंतु महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या जलयुक्त शिवार हे लहान सिंचन योजनेचे यश पाहता अशी योजना देशभर राबवायला हवी. आमच्या कंपनीने सामाजिक दायित्व योजनेखाली राजस्थानात अशी योजना राबवली आणि त्याला अभूतपूर्व यश आले. या बाबत अर्थसंकल्पात राहून गेले असे वाटते. या योजना शेतकऱ्याला किती लाभदायक आहेत असे वाटते? सर्वच योजना कागदावर चांगल्या दिसतात. परंतु खरे आव्हान असते ते या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे. थेट लाभ हस्तांतरणामुळे सरकारी अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होते. या योजना मध्यस्थांविना राबविल्यास या योजनांच्या यशाबद्दल मुळीच शंका वाटत नाही. या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस चालना देण्याची क्षमता या योजनांमध्ये, त्यासाठी तरतुदींमध्ये नक्कीच आहे. याबाबत सरकारची अंमलबजावणी कशा रीतीने यशस्वी होते यावरच या योजनांचे, तरतुदींचे आणि घोषणांचे यश आवलंबून आहे.
