25 May 2018

News Flash

‘विकसनशील देशांच्या तुलनेत अर्थसंकल्पातील आरोग्यनिगा क्षेत्रासाठीची तरतूद अपुरीच’

मानसी जैन आणि शीतल बिडकर यांनी केलेले विवेचन..

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

जगभरात वाखाणलेल्या ‘ओबामा केअर’च्या धर्तीवर भारतात दर्जेदार आणि परवडणारी ‘आयुष्मान भारत’ योजना लागू केली. आजवर कागदावर चांगल्या वाटणाऱ्या योजनांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी न झाल्याने त्याचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळत नसल्याचे चित्र आहे. या पाश्र्वभूमीवर अर्थसंकल्पातील आरोग्यनिगा क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीमधील अधिक-उणे ‘स्वास्थ्य वन स्टेप क्लिनिक’च्या मानसी जैन आणि शीतल बिडकर यांनी केलेले विवेचन..

  • ‘आयुष्यमान भारत’ हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्टय़ म्हणावे लागेल. आरोग्यनिगा क्षेत्रासाठी हे पुरेसे आहे काय?

सरकारने जगभरात वाखाणलेल्या ‘ओबामा केअर’च्या धर्तीवर भारतात दर्जेदार आणि परवडणारी ‘आयुष्यमान भारत’ योजना लागू केली. त्याबद्दल सरकार अभिनंदनास नक्कीच पात्र असले तरी राजीव गांधी जीवनदायी योजनांसारख्या अनेक चांगल्या योजना अंमलबजावणी व्यवस्थित न झाल्यामुळे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्या नाहीत. आज ही योजना गरिबांसाठी नक्की कशा पद्धतीने उपयुक्त असेल याबद्दल स्पष्टता नाही. नवी योजना ही विमा योजना असल्याचे सरकार सांगते आहे. सर्वसाधारणपणे आरोग्य विम्याचा हप्ता हा वयानुसार ठरतो. या योजनेच्या ५० कोटी लाभार्थ्यांना किती हप्ता भरावा लागेल याबाबतही काहीच स्पष्ट होत नाही.

  • सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यनिगा क्षेत्रासाठी केलेली तरतूद पुरेशी आहे, असे वाटते काय?

भारताचे आरोग्यनिगा क्षेत्र आज तीन पातळ्यांवर कार्यान्वित आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सरकारी दवाखाने आणि जिल्हा पातळीवरील रुग्णालये. आजमितीला देशातील सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राची अवस्था गंभीर आहे. आपल्यापेक्षा आकाराने लहान असलेल्या नेपाळसारखी अर्थव्यवस्था त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा जितका भाग आरोग्यनिगा क्षेत्रासाठी तरतूद करतात त्यापेक्षा किती तरी कमी तरतूद भारतात होत आहे. प्राथमिक पातळीवरील आरोग्यसेवा ही देशाच्या आरोग्यनिगा क्षेत्राचा कणा असते. आज खासगी रुग्णालयाची आवश्यकता अधिक भासते, कारण देशातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सक्षम नाहीत. याबाबत अधिक भक्कम व्यवस्था होण्याकरिता आर्थिक तरतूदही मोठी असायला हवी.

  • ‘आयुष्यमान भारत’ ही योजना सरकारला अपेक्षित असलेल्या लाभार्थ्यांना पूर्ण आरोग्य विमा कवच देईल, असे वाटते काय?

जेव्हा एखाद्या रुग्णाचे स्वास्थ्य बिघडते आणि तो वैद्यकीय उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल होतो तेव्हा त्याला झालेल्या आजाराचे निदान, आजारावर उपचार आणि उपचारपश्चात घेतलेली काळजी यावर यश अवलंबून असते. अनेकदा निदानपूर्व चाचण्यांवर मोठा खर्च होतो. दुसऱ्या पातळीवर निदानपश्चात योग्य उपचार, शस्त्रक्रिया वगैरे होतात आणि उपचारपश्चात निगा. अनेकदा विमा कंपन्या यापैकी सर्व टप्प्यांवर होणाऱ्या खर्चाचा अंतर्भाव विमा योजनेत नसतो. निदानपूर्व चाचण्या जितक्या महत्त्वाच्या तितकीच उपचारपश्चात घेतलेली रुग्णाची काळजीदेखील महत्त्वाची ठरते. या योजनेत सरकारला फक्त उपचारांच्या खर्चापुरते विमा कवच अपेक्षित असेल तर ही योजना यशस्वी होणार नाही.

  • सरकारने अर्थसंकल्पातून आरोग्यनिगा क्षेत्रासाठी आणखी काय करणे अपेक्षित होते?

आज मानसिक आरोग्याचा प्रश्न जगभरात बिकट होताना दिसत आहे. या प्रकारच्या आजारात रुग्णाला रुग्णालयात भरती करावे लागत नाही. आपल्या देशात दुर्दैवाने रुग्णालयात दाखल झाल्याशिवाय उपचारांचा खर्च मिळत नाही; किंबहुना ही एक वैद्यकीय विद्याशाखा असूनही यांसारख्या आजारांचा अनेक विमा योजनांमध्ये समावेश नसणे ही बाब नक्कीच बदलायला हवी. या योजनेत मानसिक आजार अंतर्भूत आहेत किंवा कसे याबद्दल काहीच कल्पना नाही. सरकारने या आजारांना आजार म्हणून मान्यता देण्यासाठी पाऊल उचलणे गरजेचे होते. वेगवेगळ्या प्रकारचे नशासेवन हादेखील एक मानसिक रोग मानला जातो; परंतु या रोगाला रोग मानणे सरकारला मान्य नसल्याने याचा समावेश उपचारांच्या खर्चात नसतो. हा बदल होणे आवश्यक वाटते.

 

First Published on February 9, 2018 1:51 am

Web Title: loksatta interview on union budget 2018 part 2