ठाणे : ‘लोकसत्ता एसएमई कॉनक्लेव्ह’च्या निमित्ताने उद्योजक संघटनांनी आपापल्या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या अभावाचा पाढाच उद्योगमंत्र्यांसमोर वाचला. महाराष्ट्र औद्योगिकविकास महामंडळाच्या माध्यमातून उद्योगांसाठी जागा आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात असल्या तरी त्याची देखभाल दुरूस्ती आणि पुन्हा निर्मिती ही कामे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असतात. स्थानिक पालिका चांगले रस्ते, नाले, स्वच्छता देऊ शकत नसल्याची भावना संघटनांनी व्यक्त केली. प्रकल्प् उभारणीनंतर आणि कर भरल्यानंतरही प्राथमिक सुविधा मिळत नसल्याची खंत संघटनांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. उद्योग क्षेत्रात कोटय़वधींची उलाढाल होत असताना औद्योगिकवसाहतीत पुरेशा प्राथमिक सोयी सुविधा नसल्याचे धक्कादायक वास्तव लोकसत्ता एसएमई कॉनक्लेव्हच्या निमित्ताने अखेर समोर आले. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत ठाण्यात पार पडलेल्या या कार्यक्रमात ठाणे जिल्ह्य़ातील विविध उत्पादकांच्या संघटनांनी यावेळी आपल्या औद्योगिकवसाहतीतील प्राथमिक सोयी सुविधांच्या अभावाचा प्रश्न मांडला. यावेळी कल्याण अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनच्या श्रीकांत जोशी यांनी खराब रस्ते, मार्जिनल स्पेस, साठवणूक करण्याचा परवाना, रहिवासी आणि औद्योगिक करांतील तफावत याबाबतच्या समस्या यावेळी मांडल्या. मालमत्ता कराच्या रूपाने स्थानिक पालिका आणि सेवा कराच्या रूपाने औद्योगिक विकास महामंडळ कोटय़वधींची कर वसुली करत असले तरी त्या तुलनेत रस्ते, नाल्याची काम होत नसल्याचे जोशी यांनी यावेळी सांगितले. कररूपी पैसे घेऊनही रस्त्यांसाठी निधी नसल्याची ओरड केली जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. अतिरिक्त अंबरनाथ औद्योगिक वसाहत ही जिल्ह्य़ातील दुसरी मोठी औद्योगिकवसाहत असूनही तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी पुरेसे रूंद रस्ते नाहीत. खोणी-तळोजामार्गे अनेक अवजड वाहने जात असतात. मात्र रस्ते अरूंद आहेत. त्यामुळे या रस्त्याचे रूंदीकरण करणे महत्वाचे असल्याचे मत अ‍ॅडिशनल अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनच्या उमेश तायडे यांनी मांडले. जवळपास ७० हजार कामगार इथे काम करत असतानाही येथे जाण्यासाठी रिक्षाशिवाय सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नसल्याने कंपन्यांच्या कामावर मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे परिवहन सेवेची गरजही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. पाले गावात औद्योगिककंपन्यांसाठी जागांचे आरक्षण टाकून त्याचे वाटपही झाले आहे. मात्र पुरेशा सुविधा अद्याप उभ्या न राहिल्याने कोटय़वधींचे भांडवल पडून असल्याचेही मत त्यांनी यावेळी मंत्र्यांसमोर मांडले. ‘कोसिया' संघटनेच्या वतीने बोलत असताना ठाण्यासारख्या जिल्ह्य़ाचे मुख्यालय असलेल्या शहरात औद्योगिक वसाहतीतील प्रमुख रस्त्यांचा प्रश्न पुरूषोत्तम आगवण यांनी मांडला. औद्योगिक वसाहतींच्या क्षेत्रीय विभागांची उपविभागात विभागणी करून त्यांच्या समस्या समजुन घेण्याची विनंतीही यावेळी आगवण यांनी केली. देशभरातील सर्वात मोठी संघटना असलेल्या ‘कोसिया'ने आपल्या कार्य काळात अनेकांना प्रशिक्षित करून त्यांना रोजगार दिला आहे. या संघटनेला किमान चांगली जागा मिळावी अशी मागणी यावेळी आगवण यांनी केली. तळोजा औद्योगिकवसाहतीतील महत्वाच्या समस्याही यावेळी विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडल्या. जवळपास ७,२०० कोटींचा वस्तू व सेवा कर, तसेच मालमत्ता आणि इतर करांच्या माध्यमातून १,२०० ते १,५०० कोटींचा कर पालिका प्रशासनाला देऊनही येथे पुरेशा सुविधा उपलब्ध नसल्याची तक्रार स्मॉल स्केल इंडस्टियलचे किरण चुरी यांनी मांडली. गरज नसलेल्या ठिकाणी उड्डाणपूल बांधत असताना लहान कंपन्यांना मात्र सहकार्य न केल्याने रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले. तळोजा मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनच्या स्मिता वाबळे यांनीही पायाभूत सुविधांच्या समस्या यावेळी मांडल्या, खंडित होणारा वीजपुरवठा, पाण्याच्या पुरवठय़ातील अडथळे यामुळे उत्पादनावर परिणाम झाल्याचे त्यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच तळोजा औद्य्ोगिक वसाहतीच्या आसपास वैद्यकीय सुविधा नसल्याने पनवेलच्या रूग्णालयात जावे लागत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. त्यासह वाहतूक सुविधा नसल्याने कामगारांना त्रास सहन करावा लागत असल्याच्या प्रश्नाकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. ‘टिसा’च्या वतीने आशिष शिरसाठ यांनी औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांना आकारल्या जाणाऱ्या अवास्तव कराकडे लक्ष वेधले. औद्योगिकवसातहतीतील मालमत्ता कर, दस्त नोंदणीकर रहिवासी संकुलांसाठी लागू असलेल्यापेक्षा अधिक आणि वाणिज्यपेक्षा कमी करण्याची मागणी त्यांनी केली. ठाण्याच्या औद्योगिक वसाहतील लागून असलेले रहिवासी क्षेत्र वाढत असून विकास आराखडय़ाकडे लक्ष देण्याचे गरजही त्यांनी व्यक्त केली. उद्योग विभागातर्फे सुक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी अनेक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या सेवा सुविधांना गेल्या दोन वर्षांत मोठी गती मिळाली आहे. ठाणे आणि कोकण हे प्रगत उद्योग विभागात मोडतात. ठाणे जिल्ह्य़ात ४८ हजार सुक्ष्म तसेच लघु उद्योजक आहेत. संपूर्ण कोकण विभागात ‘उद्योग आधार’ योजनेंतर्गत एक लाख उद्योजकांनी नोंदणी केली आहे. ‘उद्योग आधार'मार्फत उद्योजकांना सुविधा पुरविल्या जातात. स्वतंत्र महिला उद्योजक म्हणून काम करणाऱ्या उद्योजकांना उद्योग धोरणाचे अनेक लाभ दिले जातात. कर, वीजदराचे परतावे पतवारीप्रमाणे ऑनलाईन प्रणालीतून उद्योजकांना परत देण्याची सुविधा आहे. मोठे उद्योग लहान उद्योजकांची देणी वेळेवर देत नाहीत, समाधान पोर्टलच्या माध्यमातून अशी २५५ प्रकरणे मार्गी लावली आहेत. लघु उद्योजकांना ३८ कोटीची देणी वसूल करून दिली आहेत. स्थानिक पातळीवर चालणारे उद्योग विचारात घेऊन त्या भागात समूह विकास योजना राबविण्यात येते. त्याचा लाभ ठाण्यातील उद्योजकांनीही लाभ घ्यावा. - शैलेश राजपूत, उद्योग संचालक. गेली अनेक वर्षे लघु उद्योजक स्वत:चा निधी आणि बँकांचे कर्ज याच भांडवलावर व्यवसाय करीत आहेत. या पारंपारिक पद्धतीत वाढीला मर्यादा आहेत. त्यामुळे लघु उद्योजकांनी भांडवली बाजारात यावे. मुंबई शेअर बाजार ही देशातील सर्वात जुनी संस्था आहे. मात्र एवढय़ा वर्षांत अवघ्या पाच हजार कंपन्यांनीच भांडवली बाजारात नोंदणी केली आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून लघू आणि मध्यम उद्योगांना भांडवली बाजारात आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. भांडवली बाजारात नव्या कंपन्यांनी यावे. त्यातून सहजपणे भांडवल मिळू शकेल. हळूहळू का होईना लघु उद्योजकांना त्याचे महत्त्व पटले आहे. भांडवली बाजारात सूचीबद्ध झालेल्या कंपन्यांचा अतिशय वेगाने विस्तार झाला आहे.भींडवली बाजारात आल्याने पारदर्शकता वाढते. एकदा गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास निर्माण झाला की पुढचे काम सोपे होते. गेल्या सहा वर्षांत मुंबई शेअर बाजारात २५० कंपन्यांची नोंदणी झाली. ठाणे परिसरातील लघु उद्योजकांनी भांडवली बाजारात येऊन प्रगतीचा मार्ग पत्करावा. - अजय ठाकूर, मुंबई शेअर बाजार (एसएमई). जगातील बहुतेक विकसित देशांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात लघु आणि मध्यम उद्योगांचा वाटा मोठा आहे. भारतातही सर्वसाधारणपणे तसेच चित्र आहे. त्यामुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या वाढीसाठी योग्य वातावरणाची निर्मिती करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. देशात सुरू असलेला मेक इन इंडियाचा प्रयोग लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या बाबतीत मेक इन महाराष्ट्राच्या माध्यमातून होण्याची गरज आहे. - राजीव पोतदार, इंडियन मर्चंट चेंबर. लोकसत्ताच्या माध्यमातून उद्योगमंत्र्यांशी बोलणे आणि आपले विषय मांडणे शक्य झाले. त्यावर त्यांनीही पारदर्शक प्रतिक्रिया दिल्याने उद्योग मंत्रालयालाही आमच्याप्रती आस्था असल्याचे कळाले. - मकरंद पवार, एडिशनल अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरर असोसिएशन. ‘लोकसत्ता एसएमई कॉनक्लेवच्या’ माध्यमातून उद्योग क्षेत्रातल्या विविध समस्यांवर मंत्र्यांच्या आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी थेट चर्चा करणे शक्य झाली. माध्यमांपुढे मंत्री महोदयांनी मांडलेली मते ही महत्वाची आहे. त्यामुळे लोकसत्ताचे मनपूर्वक धन्यवाद. यापुढेही लोकसत्ताने अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करावे ही विनंती. - शक्ती आर., अध्यक्ष, बदलापूर इंडस्ट्रीयल वेल्फेअर असोसिएशन. लोकसत्तातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या परिषदेमुळे उद्योग क्षेत्रात असलेल्या वेगवेगळ्या संधींची चांगली माहिती मिळाली. लघु उद्योगांसाठी सरकारतर्फे आखल्या जाणाऱ्या अनेक योजनांची माहिती आमच्या पर्यंत पोहचलीच नव्हती. लघु उद्योगांना शेअर बाजारात असलेल्या संधी याचे या कार्यक्रमात उत्तम मार्गदर्शन करण्यात आले. थेट उद्योग मंत्र्यांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाल्याने या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या लघु उद्योजकांसाठी ही एक पर्वणीच ठरली. - शामसुंदर कारकून, तळोजा मॅन्युफ्रॅक्चरर असोसिएशन. ‘लोकसत्ता एसएमई कॉनक्लेव’ या कार्यक्रमाने आम्हाला आमच्या मागण्या उद्योग मंत्र्यांपर्यंत थेट मांडता आल्या. या कार्यक्रमामुळे लघु उद्योजकांना औद्योगिक क्षेत्रात असल्येल्या समस्यांची आणि संधीची माहिती उपलब्ध झाली. अनेक समस्या सर्वापुढे मांडता आल्याचे समाधान मिळाले. - पुरूषोत्तम आगवण, उपाध्यक्ष, चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री असो. उद्योग परिषदेतून डोंबिवली एमआयडीसीतील रस्ते व इतर समस्या मांडण्याची संधी उपलब्ध झाली. फक्त उद्योजक संघटनांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांची तड लावण्यासाठी उद्योगमंत्र्यांनी बैठक बोलवावी. - मुरली अय्यर, अध्यक्ष, कल्याण अंबरनाथ मॅन्युफ्रॅक्चरर असो.
