व्यापाऱ्यांनी स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) विरोधात पुकारलेला संप आणि शासनाची एलबीटी रद्द न करण्याची भूमिका यामुळे निर्माण झालेल्या कोंडीवर ‘लोकसत्ता’ने काढलेला तोडगा अतिशय योग्य असून मी त्याचे स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया पुणे व्यापारी महासंघाचे उपाध्यक्ष व ग्राहक चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते सूर्यकांत पाठक यांनी दिली आहे.‘लोकसत्ता’ने काढलेला तोडगा अमलात आणून त्याचे शंभर टक्के पालन झाल्यास व्यापाऱ्यांना आंदोलन करण्याचे कारणच राहणार नाही. पुण्यातल्या पुण्यात होणाऱ्या व्यापारामधील देखील एलबीटीच्या जाचक तरतुदी नाहीशा होतील, असे मत पाठक यांनी व्यक्त केले. हा तोडगा जर शासनाने मान्य केला, तर व्यापाऱ्यांनाही तो मान्य करावाच लागेल. पण शासन याला मान्यता देईल की नाही याची शंका आहे. दोन्हीकडून जर या तोडग्याला मान्यता मिळाली, तर भविष्यात अडचण उद्भवणार नाही, असेही ते म्हणाले. फक्त खरेदी केलेल्या मालावर एलबीटी भरावा, असा तोडगा ‘लोकसत्ता’ने व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधून काढला आहे. जकातीला आमचा विरोधच पण स्थानिक संस्था कर प्रणाली देशात पुन्हा एकदा ‘इन्स्पेक्टर राज’ आणेल, ही व्यापाऱ्यांची भूमिकाही पटणारीच असल्याचे ‘इंडियन र्मचट्स चेंबर’चे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी सांगितले. भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारी ही नवी व्यवस्था आहे. कोणत्याही प्रकारच्या बंदला चेंबर कधीही समर्थन करत नाही; मात्र या कराबाबत बेमुदत बंद करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची २२ दिवसांनंतरही सरकार पातळीवर दखल घेतली जात नाही हे दुर्दैवी आहे.एलबीटीची अंमलबजावणी काही सुधारणांसह. निश्चित कालावधीतच करावी. मात्र ती मूल्यवर्धित कर (व्हॅट)वर अर्धा ते एक टक्का अधिभारासह आकारण्याचा सोपा पर्याय आहे, असे त्यांनी सांगितले.व्हॅट खात्याद्वारेच करनिर्धारण व्हावेपारदर्शक लेखाधारीत कर भरण्यास व्यापारी तयार आहेत. उलाढालीची मात्रा ही १ लाखांवरून, तीन लाख किंवा पाच लाखांपर्यंत वाढविण्यासारखे उपाय कूचकामीच आहेत. फक्त नव्याने लागू करण्यात येणाऱ्या कराचे मोजमाप करण्यासाठी अतिरिक्त करनिर्धारणाचे नवीन दालन अथवा खिडकी निर्माण करून, तो कारभार पालिकेच्या यंत्रणांकडे सोपविल्यास अडवणूक व भ्रष्टाचाराला नवीन वाटा फुटतील. सध्या एलबीटी ज्या ठिकाणी लागू आहे, त्या वसई-विरार पालिकेतील अनुभव हेच सांगतो. त्यापेक्षा व्यापारी समुदाय आधीच राज्यातील मूल्यवर्धितकरप्रणाली (व्हॅट)खाली नोंदणीकृत आहे आणि या खात्याद्वारेच कर संकलन व करनिर्धारण केले जावे. ’ मोहन गुरनानी, अध्यक्ष ‘फाम’
