रिझव्‍‌र्ह बँकेने मंगळवारी केलेल्या पाव टक्क्याच्या रेपो दर कपातीनंतर, यापूर्वीही झालेल्या कपातीतून प्रत्यक्ष सामान्य ग्राहकांच्या कर्जाचे व्याज दर खाली आणणारे संक्रमण बँकांकडून आता अधिक प्रभावीपणे घडताना दिसेल, असा विश्वास डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी व्यक्त केला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ताजी पाव टक्के रेपो दर कपात करून, हे दर ६.५ टक्के म्हणजे पाच वर्षांपूर्वीच्या अल्पतम स्तरावर नेऊन ठेवले आहेत. या पतधोरणाकडे केवळ पाव टक्क्यांची कपात इतक्या संकुचित दृष्टीने पाहिले जाऊ नये, असे मुंद्रा यांनी आवर्जून नमूद केले. सर्वागीण दृष्टिकोन राखला गेला आहे, रेपो दरात कपात झाली, बँकांसाठी तरलता प्रदान करणारी चौकट विस्तारण्यात आली, जोडीला किरकोळ खर्चावर आधारित ऋण निर्धारण पद्धतीचे (एमसीएलआर) १ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या अनुसरणाचा एकत्रित परिणाम हा कपातीच्या प्रभावी संक्रमणात नक्कीच दिसायला हवा, असे मुंद्रा यांनी येथे अ‍ॅसोचॅमद्वारे आयोजित चर्चासत्रानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. आजवर बँकांनी दर कपातीचा कोणताच लाभ त्यांच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचविला नाही, असे म्हणणेही अन्याय्य ठरेल. कपातीचे काहीसे संक्रमण झाले ते अपेक्षेइतके नव्हते इतकेच, अशी पुस्तीही मुंद्रा यांनी जोडली. विशेषत: सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना वेळेत व पुरेशी कर्ज उपलब्धता होईल, याची दखल घेत रिझव्‍‌र्ह बँकेने समर्पक पावले टाकले असल्याचे त्यांनी सांगितले. पनामा कागदपत्रे : निष्कर्षांची घाई नको! विदेशात धनसंचयाच्या उलगडा झालेल्या पनामा कागदपत्रांच्या आधारे तडक कोणत्याही निष्कर्षांवर पोहोचण्याची घाई करण्यापासून बजावताना, नेमके पुरावे पाहून कोणत्या गोष्टी वैध आणि कोणत्या गोष्टी अवैध आहेत, याची छाननी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडूनही सुरू असल्याचे मुंद्रा यांनी येथे स्पष्ट केले. अनेक वलयांकित व्यक्ती, उद्योगपतींसह उघडकीस आलेल्या पनामा कागदपत्रातील ५०० नावांसंबंधी तपासासाठी सरकारने स्थापलेल्या कृतिदलात रिझव्‍‌र्ह बँकेचाही सहभाग असल्याचे त्यांनी सांगितले. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही विदेशातील सर्व मालमत्ता व खाती अवैधच आहेत, असे समजण्याचे कारण नसल्याचे मंगळवारी विधान केले होते.
