कृषीपंपासह इतर वीजग्राहकांना स्वस्त वीज मिळावी यासाठी ७,५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार औद्योगिक-व्यावसायिक वीज ग्राहकांवर पडतो; त्यामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात उद्योगांची वीज महाग असल्याची कबुली देत राज्य सरकारकडून आर्थिक सहाय्य मिळाल्यास हे दर कमी होणे शक्य आहे. त्यासाठी उद्योग मंत्री सुभाष देसाईंसह राज्य मंत्रिमंडळाकडे पाठपुरावा करू, असे आश्वासन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिले. वीज दर कमी करण्याचा संकल्प ऊर्जा विभागाने केला असून यासाठी चालू वर्षांसाठी व पुढील चार वर्षांसाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे महावितरणला निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती डॉ. राऊत यांनी उद्योग व उर्जा विभाग यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत दिली. उद्योगांना वीज दरात सवलत, ओपन अ‍ॅक्सेस आदी विषयांवर ही बैठक राज्याचे उद्योग आणि खणीकर्म मंत्री सुभाष देसाई यांनी आयोजित केली होती. राज्यातील कृषिपंप ग्राहकांना ६००० कोटी रुपयांची तसेच विदर्भ-मराठवाडय़ातील उद्योग, यंत्रमाग व सूतगिरण्या घटक यांना ३२०० कोटी रुपयांची अशी एकूण ९२०० कोटी रुपयांचे अनुदान राज्य सरकार अर्थसंकल्पात देते, अशी माहिती या वेळी देण्यात आली. ओपन अ‍ॅक्सेस प्रती युनिट क्रॉस सबसिडी अधिभार १.६० रुपये व अतिरिक्त अधिभार १.२७ रुपये एवढा अधिभार बहुवर्षीय वीजदर आदेशात राज्य वीज नियामक आयोगाने ठरविल्याने वितरण मुक्त प्रवेशाच्या माध्यमाच्या द्वारे स्वस्त वीज खरेदी करणे परवडणारे नाही. उद्योगांना याचा राज्यात फायदा होत नसल्याने ते कमी करण्यात यावे, अशी मागणी होगाडे यांच्यासह अन्य प्रतिनिधींनी केली. महाराष्ट्रातच शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात दिल्या जाणाऱ्या विजेचा अतिरिक्त आर्थिक भार क्रॉस सबसिडीच्या रूपात उद्योगांवर आहे. अन्य राज्यात शेतकऱ्यांच्या सवलतीचा भार राज्याच्या वितरण कंपनीवर वा ऊर्जा विभागावर न टाकता राज्य स्वत: सहन करते. राज्यात औद्योगिक विजेचे दर इतर राज्याच्या तुलनेने जास्त आहेत. क्रॉस सबसिडी पद्धत दर जास्त असण्यास कारणीभूत आहेत. राज्यात मोठे उद्योग येत नसल्यामुळे आर्थिक प्रगती मंदावली आहे. - ऊर्जामंत्री राऊत.
