एकत्रित वित्तीय तूट ऐतिहासिक ८.७ लाख कोटींवर मुंबई : आधीच मंदीमुळे खंगलेली अर्थव्यवस्था, त्यात भर म्हणून करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी लागू झालेल्या टाळेबंदीने राज्यांचे अर्थकारण कमालीचे कोलमडले आहे. देशातील सर्व राज्यांनी महसूल प्राप्तिपेक्षा खर्च वारेमाप वाढत नेला असून, परिणामी त्यांची एकत्रित वित्तीय तूट म्हणजेच उत्पन्न-खर्चातील तफावत ही सकल राज्य घरगुती उत्पादनाच्या (जीएसडीपी) तुलनेत ऐतिहासिक उच्चांकी ४.७ टक्क्य़ांवर म्हणजेच ८.७ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. आघाडीची पतमानांकन संस्था ‘क्रिसिल’ने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून ही चिंताजनक आकडेवारी संकलित करण्यात आली आहे. करोना टाळेबंदीच्या आघातामुळे राज्यांचा महसूल गंभीरपणे प्रभावित झाला असल्याचे हा अहवाल सांगतो. इतका की महसुली आवकाच्या बाजूने तुटीचा राज्यांचे एकूण वित्तीय तुटीत ७० टक्के वाटा आहे. सामान्यपणे हे प्रमाण १५ टक्क्य़ांच्या घरात असते, असे क्रिसिल रेटिंग्जने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच करोना साथीमुळे थंडावलेल्या अर्थचक्रामुळे राज्यांचे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये कर संकलन इतके भीषण घटले आहे की, त्या परिणामी त्यांची महसुली तूट सामान्य तुलनेत तब्बल चार पटीने वाढली आहे. यामुळे केवळ राज्यांची एकत्रित वित्तीय तुटीने सार्वकालिक उच्चांकी ४.७ टक्के अथवा ८.७ लाख कोटी रुपयांचे प्रमाण गाठलेले आहे, इतकेच नाही तर भविष्यात कर महसूलात वाढीच्या शक्यतांना अत्यल्प वाव असल्याचे सूचित करणारे आहे. क्रिसिल रेटिंग्जचे हे विश्लेषण म्हणजे सकल राज्य घरगुती उत्पादनांत ९० टक्के हिस्सेदारी असणाऱ्या देशातील बडय़ा १८ राज्यांकडून प्राप्त आकडेवारीवर आधारलेले आहे. राज्यांच्या वित्तीय तुटीची एकंदर रचना कशी आहे, त्यावरून तिचे गांभीर्य ठरते, असे क्रिसिल रेटिंग्जचे वरिष्ठ संचालक मनिष गुप्ता यांनी स्पष्ट केले. राज्यांच्या तिजोरीवर तुटीचा भार असणे वाईट नाही. मात्र महसुली तुटीऐवजी, भांडवली खर्चामुळे तुटीचा फुगवटा असणे केव्हाही सकारात्मक ठरते. कारण त्यातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून राज्यांच्या कर क्षमतेत सुधारण्याची शक्यता असते. तथापि, त्या उलट महसुलीचे तुटीचे राज्यांच्या तुटीतील वाढते प्रस्थ हे भविष्याच्या दृष्टीने भयसूचक असल्याचे गुप्ता यांनी स्पष्ट केले. आर्थिक क्रियाकलाप वाढतील तसे कर महसुलात हळूवार वाढ होईल, तथापि तोवर वाढता खर्च भागविण्यासाठी राज्यांकडून कर्ज उचलही प्रचंड वाढलेली असेल आणि व्याजफेडीचा अतिरिक्त भार राज्याच्या तिजोरीवर असेल. त्यामुळे पुढील दोन-तीन वर्षे राज्यांवर आर्थिक संकटाची, पर्यायाने पत जोखीमेची टांगती तलवार असेल.
