एप्रिल-डिसेंबर २०१८ दरम्यान ९६,४३७ कोटींचे करसंकलन सौरभ कुलश्रेष्ठ, मुंबई चालू आर्थिक वर्षांच्या एप्रिल ते डिसेंबर २०१८ या पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये महाराष्ट्र सरकारला वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) तसेच मूल्यवर्धित करांमधून (व्हॅट) ९६,४३७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. गेल्या वर्षीच्या याच कालखंडातील महसुलाच्या तुलनेत त्यात १६.५ टक्के वाढ झाली आहे. या शिवाय जुलै ते सप्टेंबर २०१८ या चालू वित्त वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीपेक्षा यंदाच्या तिसऱ्या तिमाहीत ४,००० कोटी रुपयांची वाढ झाल्याने अर्थ विभागाला दिलासा मिळाला आहे. राज्यात सध्या दुष्काळी स्थिती असून पाणी-चारा, पिकांच्या नुकसानीची भरपाई या विविध टंचाई निवारण उपाययोजनांवर मोठा निधी खर्च करण्यात येत आहे. ऑक्टोबरमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या दरात केंद्र सरकारने २.५० रुपयांची कपात केल्यानंतर राज्य सरकारनेही पेट्रोलच्या दरात लिटरमागे २.५० रुपये तर प्रति लिटर डिझेलच्या दरात १.५० रुपयांची करकपात केली. त्यामुळे सरकारी तिजोरीला १,६०० ते १,७०० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले. त्यामुळे अप्रत्यक्ष कर संकुलनाच्या महसुलातील घट ही राज्याची चिंता वाढवणारी ठरली होती. मात्र आता तिसऱ्या तिमाहीत स्थिती पुन्हा काही प्रमाणात सुधारली आहे. महाराष्ट्रात २०१७-१८ मध्ये एप्रिल ते डिसेंबर २०१७ या पहिल्या नऊ महिन्यात ८२,७४७ कोटी रुपयांचा मूल्यवर्धित कर व वस्तू व सेवा कर मिळाला होता. तो यंदा ९६,४३७ कोटी रुपयांवर पोहोचला. जुलै ते सप्टेंबर २०१८ या चालू आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत ५,६३२.४६ कोटी रुपयांची घट झाली होती. या पाश्र्वभूमीवर ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१८ या तिसऱ्या तिमाहीत ३४,४९९ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. मागच्या तिमाहीपेक्षा हा महसूल ४,००० कोटी रुपयांनी जास्त आहे. मागच्या तिमाहीत रूळावरून घसरलेले अप्रत्यक्ष कराचे गाडे पुन्हा रुळावर आल्याने राज्याच्या अर्थ विभागाला दिलासा मिळाला आहे.
