२१ संख्येचे निर्बंध हटविण्याच्या हालचाली संजय बापट लोकसत्ता मुंबई : सहकारी संस्थांच्या कारभारात केंद्राला सक्ती करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सहकारी कायद्यात बदल करण्याचे घाटत आहे. संचालक मंडळावर असलेले २१ सदस्यांचे निर्बंध हटवून ही संख्या वाढविण्याचा विचार सुरू झाला आहे. केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात सहकारी संस्थांच्या कारभारात अधिक सुसूत्रता आणण्याच्या उद्देशाने २०१२ मध्ये करण्यात आलेल्या ९७ व्या घटना दुरुस्तीतील सहकारी संस्थांच्या कारभाराबाबतचे ९ (बी) हे कलम गेल्याच आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले. सहकार हा राज्यांच्या अखत्यारीत येणारा विषय असून त्यात केंद्राला सक्ती करता येणार नाही. तसेच राज्यांना त्यांच्या कायद्यात आवश्यक बदल करण्याचे अधिकार कायम राहणार असल्याचा निर्वाळाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यानंतर ९७ व्या घटनादुरुस्तीचे जोखड मानगुटीवरून उतरल्यामुळे राज्याच्या सहकार कायद्यात महत्त्वाचे बदल करण्याच्या हालचाली महाविकास आघाडीमध्ये सुरू झाल्या आहेत. सध्याच्या कायद्यातील सर्वात मोठी अडचण २१ संचालकांच्या निर्बंधाची आहे. राज्य सहकारी बँके ची व्याप्ती खूप मोठी असून सर्व सहकारी संस्थांचा या बँके शी संबंध येतो. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्य़ाला बँके त प्रतिनिधित्व मिळण्याची आवश्यकता आहे. अशाच प्रकारे धुळे-नंदूरबार, ठाणे अशा काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका दोन- दोन जिल्ह्य़ांच्या आहेत. त्यामुळे आरक्षण व संचालकांची मर्यादा यामुळे तालुका किं वा जिल्ह्य़ांना न्याय मिळत नसल्याने आता २१ संचालकांची मर्यादा हटविण्यात येणार असून संस्थेच्या स्थितीप्रमाणे संचालक मंडळ ठेवण्यात येणार आहे. तसेच सध्याच्या तरतुदीप्रमाणे कोणत्याही सहकारी संस्थेतील संचालक वा पदाधिकाऱ्याचे निधन झाले किं वा अन्य कारणाने जागा रिक्त झाली तर ती भरण्यासाठी पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. मात्र ही अट संस्थेसाठी खर्चीक असल्याने ती रद्द करून त्याऐवजी रिक्त जागा स्वीकृत पद्धतीने भरण्याची संस्थांना मुभा देण्यात येणार आहे. क्रियाशील आणि अक्रियाशील सभासदांच्या बाबतीतही सध्या कायदेशीर अडचण असून वार्षिक सर्वसाधारण सभेस अनुपस्थित राहणाऱ्या सभासदास अक्रियाशील होऊन मतदानापासून वंचित रहावे लागते. ज्येष्ठ नागरिक, अंपग, पक्षाघात झालेल्या व्यक्तींना या नियमाची पूर्तता करणे व्यावहारिदृष्टय़ा अशक्य असून ही तरतूदही बदलण्यात येणार आहे. तसेच लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करण्याचा सर्वसाधारण सभेचा अधिकार पुन्हा संचालक मंडळास देण्याचा विचार सुरू आहे. सहकार कायद्यातील प्रस्तावित बदलांसाठी तज्ज्ञांचा एक गट तयार करण्यात येणार असून त्यांनी सुचविल्यानुसार हे बदल करण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्याच्या सहकार कायद्यातील काही अडचणींच्या तरतुदी बदलण्यात येणार आहेत. गेल्या काही वर्षांत या कायद्याची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन हे बदल करण्यात येणार आहेत. - बाळासाहेब पाटील, सहकारमंत्री
