11 August 2020

News Flash

महाराष्ट्राला ‘आयटी’तील प्रगतीसाठी पाच कलमी प्राधान्यक्रमाची गरज

माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची गंगा राज्यात आणायची तर यापुढच्या काळात केवळ मुबलक चटईक्षेत्र देऊन भागणार नाही तर राज्य सरकारांना माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित पायाभूत सेवांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर

| June 24, 2015 06:37 am

माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची गंगा राज्यात आणायची तर यापुढच्या काळात केवळ मुबलक चटईक्षेत्र देऊन भागणार नाही तर राज्य सरकारांना माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित पायाभूत सेवांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागणार आहे. त्याचवेळेस राज्याच्या विकासात समतोल साधायचा तर त्यासाठी दुसऱ्या व तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांना प्राधान्य द्यावे लागेल. या साऱ्यासाठी शासनाने नवा पाच कलमी प्राधान्यक्रम हाती घेणे गरजेचे आहे, असे मत डब्लूएनएस या जगातील सर्वात मोठय़ा बीपीएम कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील कंपन्यांची शिखर संस्था असलेल्या नॅसकॉमच्या बीपीएम कौन्सिलचे अध्यक्ष केशव मुरुगेश यांनी व्यक्त केले.
गेल्याच आठवडय़ात महाराष्ट्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान उद्योगासाठी नवे धोरण जाहीर केले. त्यात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना सरकारने मुबलक चटईक्षेत्र देऊ केले आहे. या धोरणाबाबत केशव मुरुगेश बोलत होते. ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या मुलाखतीत ते पुढे म्हणाले की, पूर्वी केवळ माहिती तंत्रज्ञानाचे क्षेत्र असे म्हटले जायचे. आता त्यात ते केवळ तेवढेच सिमीत राहिलेले नाही. त्यात भरपूर बदल झाले आहेत. या क्षेत्रातील सर्वाधिक महसूल हा आता बिझनेस प्रोसेस मॅनेजमेंट (बीपीएम)कडून येतो. या क्षेत्राची बाजारपेठ आता तब्बल २६ दशकोटी अमेकिन डॉलर्सची आहे. ती २०२० पर्यंत ५० दशकोटी अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत जाणे नॅसकॉमला अपेक्षित आहे. भविष्यात राज्यांना पुढे जायचे असेल तर या बीपीएम उद्योगाचे त्यांच्याकडील प्रमाण वाढवावे लागेल. त्यासाठी २४ तास वीज आणि पायाभूत सुविधा महत्त्वाच्या असतील. पूर्वी केवळ उद्योगांना जमीन दिली की, भागायचे. तसे आता राहिलेले नाही. इथे अनेक राज्ये स्पर्धेत आहेत. माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांना जागा तर लागतेच पण त्याहीपेक्षा अंमळ अधिक महत्त्व हे ऑप्टिक फायबरच्या जाळ्यासारख्या पायाभूत सुविधांना आहे. इथे मात्र दुर्लक्ष होताना दिसते. ऑप्टिक फायबरचे पैसे कंपन्या भरतील पण त्यासाठी खड्डे खणण्याची तरतूद करणे हे शासनाचेच काम आहे. कारण ते पायाभूत सुविधांमध्ये मोडते, असेही मुरुगेश म्हणाले.
माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची वाढ हवी असेल तर त्यासाठी शासनाने पाच कलमी प्राधान्यक्रम हाती घेणे गरजेचे आहे. यातील पहिल्या कलमामध्ये प्रामुख्याने दुसऱ्या व तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांवर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल, ज्यामध्ये लातूर अमरावती सारख्या शहरांचा समावेश असेल. कारण भविष्यातील वाढ ही या दुसऱ्या व तिसऱ्या श्रेणींच्या शहरांमध्ये अपेक्षित आहे. दुसऱ्या कलमानुसार, या भागात येणाऱ्या उद्योगांना १५० टक्के सबसिडी द्यायला हवी.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 24, 2015 6:37 am

Web Title: maharashtra it industry
Next Stories
1 एल अँड टी इन्फोटेकची डिसेंबपर्यंत बाजारात सूचिबद्धता
2 केनेथ आंद्रादे यांचा ‘आयडीएफसी एएमसी’ आणि म्युच्युअल फंड उद्योगालाही रामराम
3 पाच नवीन कार बाजारात आणण्याची फोक्सवॅगनची योजना
Just Now!
X