अतिवृष्टीमुळे मोठा फटका बसलेल्या सोयाबीनची आवक आधीच घटली आहे, त्यातच परराज्यातील व्यापारी बहुतांश खरेदी करू लागल्याने महाराष्ट्राला कोटय़वधींच्या विक्रीकराला मुकावे लागणार आहे. या पाश्र्वभीमूवर राज्य शासनानेच हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करून शेतकऱ्यांना आधार द्यावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे. कापूस व सोयाबीनच्या पिकांवरच संपूर्ण विदर्भाची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. शेतकरी दसरा सोयाबीन तर दिवाळी कापसावर साजरा करीत होते. यंदाअतिवृष्टीमुळे कापसाच्या पिकाची वाढच झाली नाही. विदर्भात संततधार पावसाने सोयाबीन नष्ट झाले. अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीनच्या शेतात गुरे चरायला सोडली तर काहींनी ट्रॅक्टर फिरविले. यंदा कापूसही शेतकऱ्यांच्या हातून गेला. दिवाळी तोंडावर आली असताना अतिवृष्टीतही वाचलेले सोयाबीन शेतकऱ्यांनी विदर्भातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये विकायला आणले आहेत. पण आवक अत्यंत कमी आहे. दरवर्षी विक्रीला येणाऱ्या २५ लाख क्विंटलऐवजी यंदा मात्र ५ लाख क्विंटलच्या आसपास सोयाबीन बाजार समितीमध्ये आला. विदर्भातील यवतमाळ, अमरावती, अकोला या जिल्ह्य़ांमध्ये सोयाबीनचे मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन होते. मात्र, या जिल्ह्य़ांमध्येही सरासरी दीड लाख क्विंटल सोयाबीनची विक्री झाल्याची माहिती आहे.असे असले तरी वाचलेला सोयाबीन विकण्यास बाजारात येत आहे. मात्र, हे सोबायीन खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्राबरोबरच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदी इतर राज्यांतील व्यापाऱ्यांची गर्दी होऊ लागली आहे. त्या राज्यांमध्येही अतिवृष्टीमुळे नावालाही सोयाबीन वाचलेला नाही. त्यामुळे तेथील कारखानदार व व्यापाऱ्यांनी यंदा महाराष्ट्रात धाव घेतली. मागील वर्षीपेक्षा इतर राज्यातील खरेदीदारांचीच यंदा गर्दी जास्त आहे. काही दिवसांपूर्वी अठराशे रुपये भावात सोयाबीन विकले जात होते. इतर राज्यातील खरेदीदारांनी अगदी साडेतीन हजार रुपये देऊ करून हा माल उचलला. मालाचा दर्जा चांगला नसल्याचे सांगत महाराष्ट्रातील कारखानदार व खरेदीदार खरेदी टाळत असल्याचे बाजारात चित्र आहे. नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक अतुल सेनाड यांनी सोयाबीनच्या सध्याच्या या परिस्थितीस दुजोरा दिला. सोयाबीनची आवक यंदा अत्यंत कमी असून शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय असल्याचे त्यांनी सांगितले. सोयाबीनपासून तेल व इतर खाद्य पदार्थ तयार केले जातात. त्यावर प्रक्रिया करणारे महाराष्ट्रात सुमारे ४५ उद्योग आहेत. या उद्योगापासून महाराष्ट्र शासनाला कोटय़वधी रुपयांचा विक्रीकर मिळतो. मात्र, इतर राज्यातील खरेदीदार मोठय़ा प्रमाणात खरेदी करीत असल्याने सोयाबीनपासून उत्पादनही तेथेच जास्त होईल. परिणामी महाराष्ट्र शासनाला कोटय़वधी रुपयांचा फटका बसणार आहे. शासनाने यंदा २ हजार ५६० रुपये आधारभाव जाहीर केला आहे. शासनाने स्वत: या भावात शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदी करावे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा येऊन किमान त्यांच्या घरी दिवाळी साजरी होऊ शकेल, असे सेनाड म्हणाले.
