23 March 2019

News Flash

नवीन उद्योग धोरणात लघु-मध्यम उद्योगांना दिलासा

राज्यात १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या लघु व मध्यम उद्योगांना सरकारी सवलतींचा लाभ मिळत होता.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

नव्याने स्थापित उद्योगांना मिळणार ५,००० कोटींच्या एकत्रित सवलतीचा लाभ

मुंबई : राज्य सरकारतर्फे उद्योजकांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींचा अधिकाधिक लाभ लघु व मध्यम उद्योगांना मिळावा यादृष्टीने महाराष्ट्राच्या नव्या उद्योग धोरणात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पुढील पाच वर्षांत नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या सुमारे साडेतीन हजार लघु-मध्यम-मोठय़ा उद्योगांना केवळ जीएसटी परताव्यापोटी पाच हजार कोटी रुपयांची सवलत मिळण्याची अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्र सरकारचे २०१९-२०२४ या काळासाठीचे उद्योग धोरण मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते जाहीर करण्यात आले. पुढील पाच वर्षांत १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ४० लाख लोकांना रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट यात ठेवण्यात आले आहे. उद्योग धोरणात लघु-मध्यम व मोठय़ा उद्योगांना दिलासा देण्यात येत आहे. राज्यात १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या लघु व मध्यम उद्योगांना सरकारी सवलतींचा लाभ मिळत होता. आता ही मर्यादा ५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या नव्या धोरणानुसार उभ्यारण्यात येणाऱ्या लघु व मध्यम व मोठय़ा उद्योगांना राज्य वस्तू व सेवा कराचा १०० टक्के परतावा पाच वर्षांसाठी मिळणार आहे. त्यात सुमारे साडेतीन हजार प्रकल्पांना पाच ते साडेपाच हजार कोटी रुपयांची सवलत मिळेल, असा अंदाज असल्याचे उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सांगितले. आजमितीस राज्य सरकारकडून उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या सवलतीपैकी ८५ टक्के सवलती या मोठय़ा आणि विशाल प्रकल्पांना (मेगा) मिळतात. लघु व मध्यम उद्योगांना केवळ ८ ते ९ टक्के सवलती मिळतात. आता नव्या धोरणामुळे लघु व मध्यम उद्योगांचा वाटा २० टक्के होईल, असे कांबळे यांनी नमूद केले.

मॅग्नेटिक महाराष्ट्रात ३८६८ सामंजस्य करार झाले होते. आतापर्यंत त्यापैकी १८६३ करारांचे रूपांतर प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत झाले आहे. तर मेक इन महाराष्ट्रमधील २८५० सामंजस्य करारांपैकी १०९४ प्रकल्प सुरू झाले असून ५४८ प्रकल्पस्थळी बांधकाम सुरू आहे. तर ८८४ जणांनी जमीन घेतली आहे, असे कांबळे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ;महिलांना आरक्षण

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हा तरुण-तरुणींना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने आखण्यात आला आहे. त्यात एक लाखांपासून ते ५० लाखांपर्यंतच्या उद्योग-सेवा क्षेत्रातील व्यवसायासाठी राज्य सरकारचे १५ ते ३५ टक्के आर्थिक साह्य़ मिळेल. पुढील पाच वर्षांत एक लाख उद्योग यातून सुरू करण्याचे व काहींचा विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यातून १० लाख जणांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा असून राज्य सरकारच्या हिश्श्यापोटी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. १० लाखांपर्यंतच्या गुंतवणुकीने सेवा क्षेत्रातील व्यवसायही सुरू करता येईल. मात्र, त्यापुढील रकमेचे प्रकल्प हे उत्पादन क्षेत्रातीलच असावेत अशी अट आहे. या एक लाख प्रकल्पांपैकी ३० टक्के म्हणजेच ३० हजार प्रकल्प हे महिलांसाठी राखीव असतील, अशी माहिती हर्षदीप कांबळे यांनी दिली.

First Published on March 7, 2019 12:07 am

Web Title: maharashtra unveils new industrial policy