व्यापाऱ्यांकडून अनामत रक्कम घेण्याची तरतूद रद्द व्यवसाय सुलभतेच्या धोरणांतर्गत ‘महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम-२००२’ नुसार ऐच्छिक नोंदणी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून अनामत रक्कम घेण्याची तरतूद रद्द करण्यासाठी अधिनियमामध्ये तांत्रिक सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. राज्यात वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी १ जुलै २०१७ पासून सुरू झाली आहे. मात्र, सहा वस्तूंवर मूल्यवर्धित कराची (व्हॅट) आकारणी होत आहे. यामध्ये खनिज तेल, पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू, विमानाचे इंधन, मद्य यांचा समावेश आहे. मूल्यवर्धित कराची आकारणी फक्त या सहा वस्तूंवरच होत असल्याने महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम २००२ या अधिनियमाची व्याप्ती आता खूपच मर्यादित झाली आहे. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार, व्यापाऱ्याची एका वर्षांतील उलाढाल १० लाखांपेक्षा अधिक असल्यास नोंदणी दाखला घेणे अनिवार्य आहे. मात्र, ही मर्यादा पार करण्याआधीच एखाद्या व्यापाऱ्यास ऐच्छिक नोंदणी करण्याची सवलतदेखील त्यात दिली आहे. अशी नोंदणी करताना, संबंधित व्यापाऱ्यास २५,००० रुपये अनामत रक्कम जमा करणे अनिवार्य आहे. ही रक्कम संबंधित व्यापाऱ्याला तीन वर्षांनंतर परत करण्यात येते. मात्र, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अधिनियमातील तरतुदीनुसार, ऐच्छिक नोंदणीसाठी अनामत रक्कम घेतली जात नाही. त्यामुळे, ‘जीएसटी’ व ‘व्हॅट’बाबतच्या या दोन्ही अधिनियमातील तरतूद सुसंगत करण्यासाठी या अधिनियमात असलेली ऐच्छिक नोंदणीसाठी अनामत रक्कम जमा करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. व्यापार सुलभतेसाठी ही सुधारणा पोषक ठरेल, असे राज्य सरकारचे मत असल्याचे सांगण्यात आले. मूल्यवर्धित कर अधिनियमातील तरतुदीनुसार, नोंदणी अर्ज दाखल करतानाच व्यापाऱ्याने बँकेच्या चालू खात्याचा तपशील सादर करणे अनिवार्य होते. व्यापाऱ्याकडील प्रलंबित थकबाकी वसूल करण्यासाठी हा तपशील आवश्यक असतो. व्यापार सुलभतेसाठी ही तरतूद महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियमांतर्गत २५ एप्रिल २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार रद्द करण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या निर्णयानुसार व्यापाऱ्याने नोंदणी दाखला प्राप्त झाल्यानंतर विहित मुदतीत स्वत:च्या चालू बँक खात्याचा तपशील राज्याच्या वस्तू व सेवा कर विभागाच्या संकेतस्थळावर सादर करणे गरजेचे आहे. तसेच विहित मुदतीत तपशील सादर न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा नोंदणी दाखला रद्द करण्याची सुधारणाही या अधिनियमात करण्यास मान्यता देण्यात आली.
