विहित दिशानिर्देशांनुसार, ध्वनीलहरी पंक्ति अर्थात स्पेक्ट्रमच्या व्यवहारात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांना समयोजित स्थूल महसुली थकबाकीसह (एजीआर) सर्व प्रकारची थकीत देणी चुकती करणे बंधनकारक आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. स्पेक्ट्रमचे विक्रेते आणि खरेदीदार असे दोहोंकडून एकत्रितपणे किंवा वैयक्तिकरीत्या थकबाकीची वसुली केली जाईल, अशी ग्वाही सरकारच्या दूरसंचार विभागाकडून न्यायालयाला देण्यात आली. दूरसंचार मंत्रालयाची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, एस. अब्दुल नझीर आणि एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाला थकबाकीच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया सध्या सुरू असल्याचे सांगितले. न्यायालयाकडून स्पेक्ट्रम वाटपासंबंधी कायदेशीर स्थिती निश्चित झाल्यावर, दूरसंचार कंपन्यांकडून थकीत रकमेची वसुली त्वरित सुरू केली जाईल. या आधी सुनावणीदरम्यान मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले होते की, दूरसंचार कंपन्या जरी काही वर्षांच्या कालावधीत हप्तेरूपाने थकबाकी देणार असल्या तरी स्पेक्ट्रम लिलाव भाग घेताना त्यांना एका दमात दोन हप्ते भरावे लागतील. तसे केल्यासच त्यांना लिलाव प्रक्रियेत भाग घेता येईल. दूरसंचार कंपन्या जर एजीआरसंबंधी संबंधित थकबाकी भरण्यास तयार नसल्यास, न्यायालयाकडून स्पेक्ट्रमचे वाटप रद्द केले जाईल, असे खंडपीठाकडून स्पष्ट करण्यत आले. आरकॉम या दिवाळखोर कंपनीला कर्ज देणाऱ्या बँकांच्या समितीच्या वतीने बाजू मांडणारे हरीश साळवे यांच्या युक्तिवादही खंडपीठाने अमान्य केला. स्पेक्ट्रम वापराचा अधिकार दूरसंचार कंपनीकडे आहे आणि तिला वाटेल तेव्हा ती तिच्याकडील स्पेक्ट्रम विकू शकते, असे साळवे यांचे म्हणणे न्यायालयाने अमान्य केले. दूरसंचार मंत्रालयाने न्यायालयापुढे हेही स्पष्ट केले की, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) आणि व्हिडीओकॉन यांच्याकडील थकबाकीसाठी अनुक्रमे रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेलकडे कोणतीही मागणी केली गेलेली नाही.
