भांडवली बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्यांनी त्यांच्या संचालक मंडळावर किमान एक महिला नियुक्त करण्याची मुदत संपली असताना त्याची पूर्तता आघाडीच्या सार्वजनिक उपक्रमांसह अनेक आघाडीच्या कंपन्यांनीही केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, एनएचपीसी, राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलायजर्स, पंजाब नॅशनल बँक त्याचबरोबर जेट एअरवेज, आम्रपाली इंडस्ट्रीजसारख्या अनेक खासगी कंपन्यांनीही मंगळवारी मुदत संपल्यानंतरही एकाही महिला संचालिकेचे नाव जाहीर केलेले नाही.
संचालक मंडळावर महिलेच्या नियुक्तीचा निर्णय घेण्यासाठी ३०० हून अधिक कंपन्यांनी मंगळवारी अखेरच्या क्षणी त्यांच्या संचालक मंडळाच्या बैठका बोलाविल्या होत्या. पैकी अनेक कंपन्यांनी महिला संचालकाची नियुक्ती केल्याची माहिती भांडवली बाजाराला कळविली.
मुदत संपल्यानंतर निर्णयाची अंमलबजावणी बुधवारपासून सुरू झाली असताना पहिल्या दिवशीही जवळपास ५० कंपन्यांनी त्यांच्या महिला संचालकांची नावे जारी केली. यामध्ये अदानी एन्टरप्राईजेस, स्टार डेल्टा ट्रान्सफॉर्मर्ससारख्या कंपन्या होत्या.
नवीन कंपनी कायद्यानुसार, भांडवली बाजारातील सर्व सूचिबद्ध कंपन्यांना त्यांच्या संचालक मंडळावर किमान एक महिला संचालकपद भरणे अनिवार्य आहे. १० कोटी भागभांडवल व २५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मालमत्ता नसलेल्या कंपन्या तसेच लघू व मध्यम उद्यम बाजार मंचावरील कंपन्यांना यातून नुकतीच मुभा देण्यात आली.
महिला संचालकाच्या अनिवार्यतेसाठी यापूर्वी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्यास २५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूदही आहे. याबाबत कंपन्यांचा निरुत्साह बघून सेबीचे अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी ही बाब लाजिरवाणी असल्याचेही नमूद केले होते.

First Published on April 2, 2015 6:29 am