शिपिंग महासंचालनालयाने प्रगत सागरी प्रशिक्षणावर सरसकट बंदी आणून भारतात गुणवत्ताप्राप्त खलाशांच्या उपलब्धतेबरोबरच, देशाला बहुमोल विदेशी चलन मिळवून देणाऱ्या या उद्योग क्षेत्रात नव्या उद्यमशीलतेची दारेही बंद केली आहेत, अशी सार्वत्रिक टीका र्मचट-नेव्ही क्षेत्रातील उद्योजकांनी केली आहे. वर्ष २०१३ च्या प्रारंभापासून ‘नॅशनल मॅरिटाइम डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’ची जागा घेतलेल्या ‘मॅरिटाइम अजेंडा २०२०’नुसार, जागतिक सागरी उद्योग क्षेत्रात भारतीय मनुष्यबळाचे प्रमाण सध्याच्या ७ टक्क्यांवरून २०१५ सालापर्यंत ९ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने राखले आहे, पण या उद्दिष्टालाच मारक ठरणारे पाऊल प्रत्यक्षात शिपिंग महासंचालनालयाने जारी केलेल्या ताज्या निर्देशांतून पडले आहे, असे मत पेंटागॉन मरिन सव्‍‌र्हिसेसचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कॅप्टन नलिन बी. पांडे यांनी व्यक्त केले. प्रगत सागरी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करणाऱ्या संस्थांना नव्याने संमती दिली जाणार नाही, असे महासंचालनालयाने जारी केलेल्या ताज्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे. सध्या जगभरातच र्मचट नेव्ही क्षेत्रात प्रशिक्षित मनुष्यबळाची मोठी वानवा आहे. ही उणीव भरून काढण्यासाठी भारतीयांना मोठी संधी आहेच, पण त्यांना या क्षेत्रात करिअर करताना एक एक पायरी वर चढत जाण्याची संधी देणाऱ्या प्रगत प्रशिक्षणाची दारे मात्र बंद असतील, असाच या महासंचालनालयाच्या निर्देशांचा अर्थ निघतो, अशी कॅप्टन पांडे यांनी खंत व्यक्त केली.
