येत्या आठवडय़ात जारी होणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणात पाव टक्का व्याजदर कपात निश्चितच होईल, असा आशावाद उद्योगजगत तसेच अर्थव्यवस्थेतून निर्माण झाला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या जानेवारी २०१६ पर्यंतच्या ६ टक्के लक्ष्यापेक्षाही यंदाच्या एप्रिलमधील महागाई दर कमी आला आहे, असे नमूद करत असोचेम या उद्योजकांच्या देशव्यापी संघटनेने यानंतर थेट अर्धा टक्का दर कपातीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. २ जून रोजीच्या पतधोरणात पाव टक्का व त्यानंतर दोन तिमाहीत अर्धा टक्का अशी व्याजदर कपात व्हायला हवी, असे संघटनेचे महा सचिव डी. एस. रावत यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. २०१५ मध्ये महागाई दर ४.५ ते ६ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करतानाच असोचेमने याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेला आपल्या उद्दिष्टात यश मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.जागतिक वित्तीय संस्था असलेल्या सिटीग्रुपने आपल्या अहवालात, यंदा पाव टक्का दर कपात होण्यास ठोस निमित्त असल्याचे नमूद केले आहे. देशाचा दोन महिन्यांपूर्वीचा घसरता औद्योगिक उत्पादन दर पाहता तसेच बिगर तेल निर्यात तसेच पत पुरवठय़ात समाधानकारक वाढ नसताना ही दर कपात आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने एप्रिलमध्ये दर स्थिर ठेवले होते, याची आठवण करून देत वित्तसंस्थेने २ जून रोजीच्या पतधोरणात दर ७.२५ टक्क्य़ांवर येणे अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे प्रत्यक्ष कर्जदरही त्याचप्रमाणात शिथील होणार असल्याचा आशावाद व्यक्त करण्यात आला आहे.जानेवारी २०१५ पासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने दोन वेळा दर कपात केली आहे. पतधोरणबाह्य़ ही दरकपात प्रत्येकी पाव टक्क्य़ाची होती. यानुसार सध्या हा दर ७.५० टक्के आहे. तर एप्रिलमध्ये चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या पतधोरणात दर स्थिर होते.एप्रिलमधील घाऊक किंमत निर्देशांक उणे २.७ तर किरकोळ महागाई दर ५ टक्क्य़ांखाली आला आहे. त्यातच मार्चमधील औद्योगिक उत्पादन दरात घसरण नोंदली गेल्याने व्याजदर कपातीच्या तमाम उद्योग जगताच्या आशा उंचावल्या आहेत.दिल्लीत गव्हर्नर-अर्थमंत्री भेटनवी दिल्ली : पतधोरणापूर्वीची गव्हर्नर - अर्थमंत्र्यांची पारंपरिक भेट बुधवारी राजधानीत झाली. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी आपण अनेक मुद्दय़ावर चर्चा केल्याचे यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी सांगितले. अर्थमंत्र्यांनीही यापूर्वीच व्याजदर कपातीची आवश्यकता प्रतिपादन केली आहे. तर देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनीही यंदा महागाई कमी होत असल्याने व्याजदर कपातीस वाव असल्याचे मंगळवारीच स्पष्ट केले होते.
