News Flash

‘मॅट’ सवलतीला कायद्याचे अधिष्ठान

सध्या दुहेरी करआकारणी टाळण्याबाबतच्या करारांतर्गत येणाऱ्या कंपन्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

प्राप्तिकर कायद्यात लवकरच दुरुस्ती

विदेशी कंपन्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करातून सूट देण्याची क्रिया गतिशील होत असून याबाबतची अंमलबजावणी प्राप्तिकर कायद्यातील बदलाद्वारे लवकरच केली जाईल, असे आश्वासन गुरुवारी सरकारतर्फे देण्यात आले. किमान पर्यायी कराकरिता (मॅट) प्राप्तिकर कायद्यात कलम ११५जेबी नुसार बदल करण्यात आले आहेत. सध्या दुहेरी करआकारणी टाळण्याबाबतच्या करारांतर्गत येणाऱ्या कंपन्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. भारतात कायमचे वास्तव्य नसलेल्या विदेशी कंपन्यांना याद्वारे त्यांनी २००१ पासून कमाविलेल्या भांडवली नफ्यावर करसवलत मिळणार आहे. भांडवली नफ्यावरील मॅट १ एप्रिल २०१५ पूर्वी लागू करण्यापासून सरकारने नुकतीच विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांना सूट जाहीर केली होती. याबाबत २०१५-१६च्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली होती. नोटिशींना विरोधानंतर सरकारने न्या. ए. पी. शाह यांची समिती नेमली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 25, 2015 5:31 am

Web Title: mat discount is lawful
टॅग : Mat
Next Stories
1 फोक्सवॅगनच्या ‘दूषित’ कार युरोपातही?
2 फोर्बस्-१०० श्रीमंतांच्या यादीत अवघ्या चार महिला
3 प्राप्तिकर विवरणपत्र प्रक्रियेत आणखी सुलभता
Just Now!
X