आरोग्य विम्याची लोकप्रियता वाढते आहे, पण तरी अशा विमाधारकांचे सरासरी वय ४२ वर्षे असे आहे. त्या उलट विकसित राष्ट्रांतील पद्धतीप्रमाणे पंचविशीपासून आरोग्य विमा घेतला गेल्यास हप्त्याचा भार खूप हलका राहील. : ’ के जी कृष्णमूर्ती राव व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फ्युचर जनराली इंडिया इन्शुरन्स कंपनी * सध्या सर्वसाधारण विमा क्षेत्राची परिस्थिती कशी आहे? - सर्वसाधारण विमा क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेच्या गतीशी निगडित क्षेत्र आहे. सध्या अर्थगती मंदावल्याने या क्षेत्राची वाढदेखील खुंटली आहे. सर्वसाधारण विमा क्षेत्राचा मरीन इन्शुरन्स हा मोठा हिस्सा आहे. हा व्यवसाय निर्यातीशी निगडित आहे. मागील वर्ष दीड वर्ष निर्यात घटत असल्याकारणाने या प्रकारचा व्यवसाय वृद्धीपासून दूरच आहे. थोडक्यात ढासळलेल्या अर्थगतीने सर्वसाधारण विमा क्षेत्र एका मंदीचा सामना करीत आहे. * तुमच्या कंपनीचा क्लेम सेटलमेंट रेशो चांगला आहे. साहजिकच त्यामुळे व्यवसायाच्या चांगल्या संधी तुम्हाला खुणावत असतील. मोटार इन्शुरन्स प्रकारातील थर्डपार्टी इन्शुरन्स हा तुमचा यापुढील व्यवसायाचा केंद्र बिंदू राहील काय? - तुमचे म्हणणे एका अर्थी खरे आहे. आमच्या एकूण विमा हप्त्यांपकी सुमारे ५००% हप्ता हा मोटार इन्शुरन्स क्षेत्रातून येतो. आम्ही एका वर्षांनंतर थर्ड पार्टी इन्शुरन्स व्यवसायातून अधिक नफा मिळवू शकू, अशी आशा आम्ही नक्कीच बाळगून आहोत. * थर्ड पार्टी इन्शुरन्सच्या कायद्यात सरकारने केलेल्या काही बदलांमुळे विमा कंपन्यांची नफा क्षमता घटली, असा विमा कंपन्यांचा कांगावा आहे. नक्की काय परिस्थिती आहे? - पहिली गोष्ट हा विमा कंपन्यांचा कांगावा नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की जगात अगदी मोजक्या देशात त्रयस्थास अमर्यादित विमा नुकसानभरपाई मिळण्याचा कायदा आहे. अमर्यादित नुकसानभरपाई देण्यात येणार असेल तर एखाद्या विमा पॉलिसीचा हप्ता कसा ठरेल? रस्ते अपघात वगळता कमाल १० लाख भरपाई द्यावी अशी दुरुस्ती सुचविण्यात आली असून सरकार या बाबतीत सकारात्मक विचार करेल. ल्ल आरोग्य विमा पॉलिसींचा क्लेम सेटलमेंट रेशो जास्त आहे. त्यामुळे पॉलिसी विकण्यापूर्वी कठोर निकष लावले जातात. साहजिकच गरज असलेल्याला पॉलिसी मिळत नाही तुमचा काय अनुभव आहे? - अनेक विमा इच्छुक आरोग्य विमा पॉलिसी वयाच्या ४५ नंतर घेतात. विविध आजारांची सुरुवात होण्याचा हा काळ असल्याने साहजिकच विम्याचा अर्ज स्वीकारण्यापूर्वी आम्हाला कठोर निकष लावावे लागतात. परिणामी विम्याचा हप्ता वाढतो. तरुण वयात आरोग्य विमा खरेदी केल्यास हप्ता कमी बसतो. आम्ही विकलेल्या विमाधारकांचे सरासरी वय ४२ आहे. विकसित देशात हेच वय २५ आहे. साहजिकच आपल्या इथे विम्याचा हप्ता अधिक आहे. हे वय जसे कमी होत जाईल तसे विम्याचा हप्ता देखील कमी असेल. आजच्या तरुण पिढीला विनंती आहे की त्यांनी पंचविशीच्या आत आरोग्य विमा खरेदी केल्यास हप्ता अधिक भरावा लागणार नाही. * आम्ही मुख्यत्वे पुढील मागण्या सरकारकडे मांडल्या आहेत? वाढत्या आरोग्य निगराणी खर्चामुळे विद्यमान परिस्थितीत आरोग्य विम्याचे छत्र किमान १० लाख हवे. विद्यमान आयकर नियमांनुसार स्वत: साठी २५ हजार व जेष्ठ नागरिकांसाठी ३० हजापर्यंत कर वजावट मिळते. ही मर्यादा वाढवावी हे पहिली मागणी आहे. मागील काही वर्षांत चेन्नईतील पुराने, जम्मू काश्मीरमधील पुराने हिमाचल प्रदेशात व महाराष्ट्रात कडे कोसळल्याने मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले. या नसíगक आपत्तींनी नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले. गृह संरक्षण विम्याचा हप्ता सध्या करवजावटीस पात्र नाही. कोणाच्याही मालमत्तेचा मोठा हिस्सा राहत्या घराचा असतो. म्हणून घराच्या विमा उतरविणे गरजेचे असल्याने नागरिकांना हा विमा घेण्यास कर वजावट देऊन प्रोत्साहित करणे जरुरीचे आहे * सर्वसाधारण विमा व्यवसायाच्या भविष्याबद्दल काय सांगाल? सरकारच्या मेक इन इंडिया मोहिमेचा सर्वसाधारण विमा क्षेत्राला नक्कीच फायदा होईल. नवीन उत्पादन क्षमता वाढल्याने मरिन इन्शुरन्स, मालमता विमा, सामान (कार्गो) इन्शुरन्स या सर्व प्रकारच्या विमा व्यवसायाला सरकारच्या या धोरणाचा फायदा होईल. २०१६ मध्ये रखडलेल्या पायाभूत प्रकल्पांना चालना मिळेल, असे दिसते आहे. याचा फायदा अभियांत्रिकी उद्योगाशी संबंधित विमा व्यवसायाला होईल. आज विमा व्यवसाय नफ्यात नाही याची कारणं विमा घ्यावा अशी ना कायद्याची सक्ती ना लोकांची मानसिकता. दुचाकी मालक सक्तीची सुरुवातीची वष्रे वगळता विमा घेत नाही. विमा व्यवसाय फायद्यात येण्यासाठी जनतेचे विमा घेण्याने होणाऱ्या फायद्याचा विचार करणे जरुरी आहे. आगामी अर्थसंकल्पाकडून काय अपेक्षा आहेत? या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा खूप आहेत. गत वर्षी अर्थसंकल्पातूनच सरकारने पंतप्रधान सुरक्षा योजना व अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनेमुळे विमा क्षेत्र आíथक समावेशनाचा एक भाग बनले. सरकारच्या जनधन योजनेचा एक भाग असलेल्या या योजनेचा विमा क्षेत्राला लाभ झाला. सामान्य विमा क्षेत्राची वाढ २०१६ मध्ये १२ % ने होणे अपेक्षित आहे. या अर्थसंकल्पातून ‘इंडिया ग्रोथ स्टोरी’साठी दुसऱ्या टप्प्यातील आíथक सुधारणांची घोषणा अपेक्षित आहे.
