वाहन विम्यासाठी स्वतंत्र नुकसान निर्धारणातील बदलाच्या विरोधात सूर स्वतंत्र नुकसान निर्धारण संस्थेच्या प्रक्रियेतून वगळण्यात येणाऱ्या विम्याच्या दाव्यांची मर्यादा विस्तारल्यास वाहनांच्या बनावट विमा दाव्यांचे प्रमाण वाढून परिणामी विमाधारकाचा हप्त्यातही वाढीची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. अशा प्रकारची तरतूद करण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या विधेयकामुळे मूळ विमा कायद्याच्या आराखडय़ालाच बाधा पोहोचत असल्याचेही नमूद करतानाच प्रसंगी वाहन अपघाताचे खोटे दावे वाढण्याचीही भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. वाहन तसेच अन्यबाबतच्या नुकसानाकरिता तपास आणि परीक्षण करणाऱ्या स्वतंत्र संस्था, व्यक्तींकडील जबाबदारी कमी करणारा प्रस्ताव विमा सुधारणा विधेयकाद्वारे लवकरच होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे. अशा संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘असोसिएशन ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन अँड डिटेक्टिव्हज्’ने याबाबतची कैफियत गुरुवारी येथे एका पत्रकार परिषदेत मांडली. संघटनेचे संचालक आशिष देसाई यांनी सांगितले की, या विधेयकाद्वारे, वाहन विमा नुकसान दाव्याचे परीक्षण करणाऱ्या प्रतिनिधींचे अधिकार कमी होणार आहेत. असे परीक्षण यामुळे आता कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनाच करता येणार असून परिणामी विमा दाव्यांचे निष्पक्ष निराकरण होण्यात अडचणी येऊ शकतात. स्वतंत्र नुकसान निर्धारण संस्थेमार्फत होणारी प्रक्रिया समाविष्ट नसलेल्या सध्याच्या ५० हजार रुपयांपासून ७५ हजार रुपयांपर्यंत विस्तारण्यात आल्याने उलट वाहनांच्या बनावट दाव्यांचे प्रमाण वाढेल व कंपन्या विमा हप्ता वाढवून त्याचा भार धारकांवर टाकतील, अशी शक्यताही देसाई यांनी वर्तविली. याबाबतच्या सुधारित विमा निर्णयानंतर १२ हजारांहून अधिक परीक्षक तसेच या क्षेत्रातील एकूण १.५० लाखांहून असलेल्या रोजगारावर संकट येण्याची भीतीही देसाई यांनी व्यक्त केली. या बदलाला ट्रक चालक संघटनांचाही विरोध असल्याचे ते म्हणाले.
