विमाधारकाच्या प्रत्यक्ष वयाऐवजी, त्यांच्या वयाच्या चालू वर्षांप्रमाणे (म्हणजे एक अधिक वर्ष) हप्त्याचे दर आकारण्याची न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनीने सुरू केलेली पद्धत पूर्णपणे चुकीची ठरवत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आजवर अशा तऱ्हेने वसूल केलेली हप्त्याची रक्कमही पॉलिसीधारकांना परत करण्याचा आदेश महत्त्वपूर्ण निकालातून दिला. आधीच वाढलेल्या विमा हप्त्याच्या दरामुळे कुचंबणा होत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना न्यायालयाच्या या निर्णयाने मोठा दिलासा दिला आहे.न्यू इंडिया अॅश्युरन्सने १६ ऑगस्ट २००७ पासून म्हणजे ‘मेडिक्लेम १९९६’ पॉलिसीचे ‘मेडिक्लेम २००७’ मध्ये सक्तीने रूपांतरण करतानाच, पूर्ण झालेल्या वयाऐवजी चालू वयाप्रमाणे विमा हप्त्याची आकारणी सुरू केली आहे. या रूपांतरणाच्या तारखेपासून म्हणजे १६ ऑगस्ट २००७ पासून नूतनीकरण झालेल्या प्रत्येक पॉलिसीत वसूल केला गेलेला जास्तीचा विमा हप्ता विमाधारकांना पैसे अदा करण्याच्या दिवसांपर्यंत द.सा.द.शे. सहा टक्के व्याजाने परत करावा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. अभय ओक आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने ११ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या आदेशात म्हटले आहे. मुंबईतील न्यू इंडिया अॅश्युरन्सचे मेडिक्लेम पॉलिसीधारक डॉ. बाबूलाल शाह यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने हा निकाल दिला. डॉ. शाह यांना २००७ सालात त्यांच्या मेडिक्लेम पॉलिसीचे नूतनीकरण करीत असताना त्यांचे वय ७४ वर्षे गृहीत धरले गेल्याचे लक्षात आले, प्रत्यक्षात त्यांनी वयाची ७३ वर्षे पूर्ण केली असल्याने त्या वयाप्रमाणे हप्त्याची रक्कम आकारली जायला हवी, असे त्यांनी कंपनीला कळवूनही पाहिले. त्या वर्षी त्यांनी हप्त्यापोटी ७०० रुपये जास्तीचे भरले, तर २००६ सालात त्यांच्या पॉलिसीची ११,०५३ रुपये असलेली हप्त्याची रक्कम ही कंपनीच्या चालू वयाप्रमाणे हप्ता आकारण्याच्या बेकायदा पद्धतीमुळे २००८ सालात २३,०५२ रुपयांवर गेल्याचेही ध्यानात आले. त्यांच्या मते अनेक ज्येष्ठ नागरिक पॉलिसीधारकांवर कंपनीने टाकलेला हा नाहक भरुदड असून, एक अधिक वर्ष वय गृहीत धरून वसूल केलेली जास्तीची रक्कम ही अनेक पॉलिसीधारकांबाबत खूप मोठी असण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. डॉ. शाह यांचे म्हणणे न्यायालयाने उचलून धरले असून, केवळ याचिकाकर्ते म्हणजे शाह यांनाच नव्हे तर असाच भरुदड बसलेल्या अन्य ज्येष्ठ नागरिक पॉलिसीधारकांनाही जास्तीची वसूल केलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याचे कंपनीला आदेश दिले आहेत. न्यू इंडिया अॅश्युरन्सकडे न्यायालयाच्या आदेशानुसार, परतफेड करावयाची रक्कम आणि एकूण लाभार्थीची संख्या याबाबत चौकशी केली असता, त्यासंबंधी सध्या चाचपणी सुरू असून स्पष्ट उत्तर देण्यास नकार कळविण्यात आला. डॉ. शाह यांनीच माहिती अधिकाराखाली सामान्य विमा क्षेत्रातील सर्वच कंपन्यांकडे दाखल केलेल्या अर्जावर आलेल्या उत्तरात असेही स्पष्ट झाले आहे की, चालू वयानुसार विमा हप्त्याचा दर आकारण्याची पद्धत केवळ न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनीकडूनच सुरू आहे. ओरिएण्टल इन्शुरन्स, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी आणि नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी या अन्य तीन सामान्य विमा कंपन्या मात्र विमाधारकाने पूर्ण केलेल्या वयानुसारच हप्त्याची आकारणी करीत असल्याचे आढळून आले.निर्णयाच्या प्रसिद्धीच्या बंधनाचा कंपनीकडून भंग?न्यायालयाने आदेश देऊन महिना उलटत आला तरी, या निर्णयाला वेबस्थळावर प्रसिद्धी देऊन तो पॉलिसीधारक ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याचे बंधन न्यू इंडिया अॅश्युरन्सकडून पाळण्यात आले नसल्याचे आढळून आले. चौकशी केली असताना संबंधित न्यू इंडिया अॅश्युरन्सच्या अधिकाऱ्याने कंपनीच्या संचालक मंडळात चर्चेनंतर या संबंधाने निर्णय घेतला जाईल, असे उत्तर दिले. न्यायालयाच्या आदेशाला प्रसिद्धी देण्याबरोबरच, जास्तीच्या विमा हप्त्याचा भरुदड पडलेल्या ‘मेडिक्लेम २००७’च्या पॉलिसीधारकांकडून पुढील सहा महिन्यांपर्यंत परतफेडीच्या दाव्याचे अर्ज मागविणारे जाहीर आवाहनही कंपनीने जारी करणे आणि त्याला प्रसिद्धी देणे न्यायालयाच्या फर्मानानुसार आवश्यक आहे.
