नवी दिल्ली : अमेरिकेने कासिम सुलेमानी यांना ठार केल्यानंतर तेलाच्या दरात झालेली वाढ आणि शेअर निर्देशांकातील घसरण या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी अर्थ, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घेऊन आकस्मिक उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. भारताला पश्चिम आशियावर अवलंबून राहावे लागू नये यासाठी लघू आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांवर या वेळी चर्चा करण्यात आली. तेलाच्या दरामध्ये प्रतिपिंप १० डॉलरची वाढ झाल्यास त्याचा भारताच्या वृद्धीवर ०.२-०.३ टक्के नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर भडकले तर पेट्रोल, डिझेलचे भाव वाढतील आणि परिणामी महागाईचा भडका उडेल. भारत हा कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार आहे. देशांतर्गत उत्पादनाचा दर ४.५ टक्के असताना अमेरिका -इराणमधील तणावामुळे तेलाचा तुटवडा निर्माण झाल्यास कोणत्या लघू आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करता येतील, यावर बैठकीत विचार करण्यात आला. पर्यायांचा शोध.. इराक, सौदी अरेबिया, इराण आणि संयुक्त अरब अमिरातीकडून भारताला कच्च्या तेलाचा पुरवठा केला जातो. भारताला कच्च्या तेलाचा पुरवठा करणारे हे चारही देश आखातातील संघर्षांच्या परिणाम क्षेत्रात आहेत. त्यामुळे आखात सोडून अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिकोकडून कच्चे तेल आयात करण्याचा विचार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सूचित केले.
