संजय बापट खासगी क्षेत्रातील लक्ष्मी विलास बँक व डीबीएस बँक इंडियाचे विलीनीकरण विनाविलंब करणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेला राज्यातील रूपी आणि सिटी या दोन सहकारी बँकांचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घ्यायला मात्र अद्याप वेळ मिळाला नसून केवळ टोलवाटोलवी केली जात असल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली. रिझव्‍‌र्ह बँक सहकारी बँकांना सापत्न वागणूक देत असून सिटी व रूपी बँकेच्या विलीनीकरणाबाबत चालढकल करत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बँक्स फे डरेशननेही केला आहे. पुणेस्थित रूपी सहकारी बँकेवर २२ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने आर्थिक निर्बंध लागू केले. सध्या प्रशासकाच्या माध्यमातून बँकेचा कारभार सुरू आहे. मार्च २०२० अखेर बँकेच्या ठेवी १,४५९ कोटी रुपयांच्या असून तोटा ६४५ कोटी रुपये आहे. बँकेत पाच लाख रुपये ठेव असलेल्या खातेदारांची संख्या ४.९५ लाख असून ८८२ कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवी असलेल्या ठेवीदारांची संख्या ४,४३५ असून ठेवी ५८७ कोटी रुपये आहेत. बँके तील कर्मचारी संख्या १,२५० वरून आता २८० झाली आहे. मुंबईतील दि सिटी को-ऑप. बँकेवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१८ मध्ये आर्थिक निर्बंध लागू केले. या बँकेच्या ठेवी ४२१ कोटी रुपयांच्या तर तोटा १८८ कोटी रुपये आहे. बँकेत पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या ठेवी असलेल्या ठेवीदारांची संख्या ४३,११८ असून ठेवींची रक्कम १५६.९५ कोटी तर पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवी असलेल्या ठेवीदारांची संख्या २,०९९ असून त्यांची रक्कम २६५ कोटी रुपये आहे. बँके त १२६ कर्मचारी आहेत. दोन्ही बँकांचे राज्य सहकारी बँके त विलीनीकरण करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असून दोन्ही बँकांना सामावून घेण्यास राज्य बँके नेही तयारी दर्शविली आहे. यानुसार विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करून जानेवारी २०२० मध्ये रूपी बँकेच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव सहकार आयुक्तांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेला पाठविला. सिटी बँकेचाही प्रस्ताव पाठविण्यात आला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने जुलैमध्ये दोन्ही बँकाचे प्रस्ताव अभिप्रायासाठी नाबार्डकडे पाठविले. तर सप्टेंबरमध्ये दोन्ही बँकाचे विलीनीकरण प्रस्ताव नव्याने पाठविण्यास सहकार आयुक्तांना सांगण्यात आले. यानुसार दोन्ही बँकांचे सुधारित प्रस्ताव रिझव्‍‌र्ह बँकेला पाठविण्यात आल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली. रिझव्‍‌र्ह बँके ने राज्यातील सहकारी बँकांबाबत तत्परता दाखविल्यास ठेवीदारांना दिलासा मिळेल. रूपी व सिटी बँकेच्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावावर त्वरित निर्णय घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. - विद्याधर अनास्कर, राज्य सहकारी बँके चे प्रशासक. देशातील बँकिंग कायद्यातील सुधारणेमुळे आता कोणत्याही बँकेच्या विलीनीकरणाबाबत त्वरित निर्णय घेण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेला अधिकार असून याबाबतची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही सिटी बँके बाबत अद्याप निर्णय नाही. - आनंदराव अडसूळ, सिटी बँक. रिझव्‍‌र्ह बँके च्या म्हणण्यानुसार, रूपी बँकेच्या विलीकरणाद्वारे ठेवीदारांचे नुकसान होऊ नये, अशी आमची भूमिका आहे. त्या दृष्टीनेच आम्ही प्रस्ताव पाठविला आहे. मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. - सुधीर पंडित, प्रशासक, रूपी बँक.
