नवी दिल्ली : सार्वत्रिक निवडणुकीचे वेळापत्रकाची घोषणा केली जाऊन आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निर्णयांचा धडाका लावताना मोदी सरकारने गुरुवारी ऊर्जा क्षेत्राला झुकते माप दिले. विविध चार प्रकल्पांमध्ये ३१,५६० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा करताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दोन जलविद्युत प्रकल्पांकरिता प्रोत्साहनपूरक योजना तसेच अर्थताणातील ऊर्जा प्रकल्पांसाठी सुधारणांना मंजूरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अध्यक्ष असलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह हेही उपस्थित होते. यानुसार एकूण ३,७६० मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती क्षमतेच्या चार प्रकल्पांकरिता ३१,५६० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पैकी बिहारमधील बक्सर व उत्तर प्रदेशमधील बुलंदशहरमध्ये दोन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प २०२३-२४ पर्यंत कार्यान्वित होणार आहेत. बिहारमधील प्रत्येकी ६६० मेगाव्ॉट क्षमतेचे दोन प्रकल्प १०,४३९.०९ कोटी रुपयांचे असतील. एनएचपीसीद्वारे खरेदी केले जाणाऱ्या लॅन्को तिस्ता जलविद्युत प्रकल्प खरेदीकरिता गुंतवणूक करण्याचा प्रस्तावही गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीने मंजूर केला. तसेच लॅन्को तिस्ताच्या सिक्कीमधील चौथ्या टप्प्यातील प्रकल्पाचे उर्वरित कामकाजही पूर्ण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. ताणग्रस्त ऊर्जा प्रकल्पांना उभारी आर्थिकदृष्टय़ा ताण असलेल्या ऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारीसाठी मंत्रिगटाने केलेल्या शिफारसींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मान्यता दिली. याचा लाभ अदानी, जीव्हीके, जीएमआर, जेपी, एस्सार समूहाच्या ऊर्जा प्रकल्पांना होणार आहे. अपुरा कोळसा, कमी मागणी, वितरण कंपन्यांकडून निधी दिरंगाई आदीपोटी देशातील ३४ ऊर्जा प्रकल्प बँकांच्या कर्जफेडीस असमर्थ ठरले आहेत. बँकांवरही या थकित अनुत्पादित मालमत्तांचा ताण आहे. केंद्रीय सचिव पी. के. सिन्हा यांच्या समितीने या प्रकल्पांच्या पुनरुज्जीवनाकरिता शिफारसी केल्या आहेत. अल्प कालावधीकरिता ऊर्जा खरेदी करारांतर्गत कोळसा उपलब्ध करून देण्यासारख्या काही शिफारशी समितीने केल्या आहेत. या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या असून, त्यावर कार्यवाही सुरू केली आहे.
