नवी दिल्ली : निवडणूक वर्षांत सादर व्हावयाच्या पंतप्रधान मोदी सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पाची पूर्वतयारी येत्या १२ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे. १६ नोव्हेंबपर्यंत या बैठका सुरू राहण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींकरिता पहिली चर्चा केंद्रीय पोलाद, ऊर्जा तसेच गृहनिर्माण व नगरविकास खात्यातील मंत्री, अधिकाऱ्यांशी होणार आहे. चालू वित्त वर्षांतील सुधारित खर्च तसेच नव्या आर्थिक वर्षांतील तरतुदींचे अंदाज यावेळी बांधले जातील. बैठकीच्या शेवटच्या टप्प्यात रेल्वे तसेच तेल व वायू खात्याचा आढावा घेतला जाणार आहे. मोदी सरकारची पाच वर्षांची मुदत मे २०१९ मध्ये संपत आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीमुळे यंदा अर्थसंकल्पाऐवजी लेखानुदान सादर होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकांनंतर सत्तेवर येणाऱ्या नव्या सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करावा लागेल. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा हा सहावा अर्थसंकल्प असेल. निवडणूक वर्ष असल्याने फेब्रुवारी २०१४ मध्येही तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारसाठी (दुसरा टप्पा) लेखानुदान सादर केला होता. जेटली यांनी २०१७ मध्ये प्रथमच अर्थसंकल्प सादरीकरणाची तारीख २८ फेब्रुवारीवरून १ फेब्रुवारी अशी केली. या बदलामुळे अर्थसंकल्पाची तयारीही ऑगस्ट/सप्टेंबरपासून सुरू होऊ लागली आहे.
