आजवरच्या सर्वात मोठय़ा कामगारविषयक सुधारणांचा प्रयत्न म्हणून, कामगारांना युनियन संघटित करण्याच्या नियमांत कठोरता तर कामगाराच्या नियुक्ती व हकालपट्टीच्या नियमांना बोथट करणारे फेरबदल कामगार कायद्यात केंद्र सरकारकडून प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. तथापि जुलैमध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या बदलांना नव्या कायद्याच्या रूपात मंजुरीच्या सरकारचे प्रयत्न काही काळ लांबणीवर पडण्याचे संकेत आहेत. उद्योगधंद्यांना व्यवसाय करण्यास अनुकूल वातावरण तयार करावे आणि त्यायोगे रोजगारनिर्मितीत वाढीचे लक्ष्ये ठेवून केंद्रीय श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी कामगार संघटना कायदा, औद्योगिक विवाद कायदा आणि औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) कायदा या तीन कामगारांशी संलग्न कायद्यांना एकाच सुधारित औद्योगिक संबंध संहितेत सामावून घेण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचे सांगितले. वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले, ‘सध्याच्या घडीला उद्योगधंद्यांना व्यवसायानुकूल वातावरण तयार करून नोकऱ्यांचे प्रमाणही वाढवायचे झाल्यास, कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा अत्यावश्यक ठरते. उद्योग आणि कामगार कुणाबाबतही पक्षपात न करता दोहोंना समान पायावर न्याय देताना, रोजगारप्रवणता हा एकमेव निकष या प्रयत्नांमागे आहे.’ कामगार कायद्याकडे या नव्या संदर्भात पाहिले पाहिजे असे नमूद करीत, कामगारांच्या अधिकारांचे संरक्षण झालेच पाहिजे, पण उद्योगही सुरू राहील, तो चालविणे सोपे बनेल आणि रोजगारही मारला जाणार नाही, हे पाहिजे, असा दत्तात्रेय यांनी खुलासा केला. प्रस्तावित ‘स्मॉल फॅक्टरीज बिल’अंतर्गत ४० पेक्षा कमी संख्येने कामगार असलेल्या आस्थापनेला कर्मचारी भविष्य निधी (ईपीएफ), कामगार राज्य विमा (ईएसआय), साप्ताहिक सुटी, ज्यादा कामाची भरपाई, संघटना बांधण्याचा हक्क वगैरे विविध १४ प्रकारच्या संरक्षक कायद्यांच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. कामगार संघटनांचा विरोध सुधारित कामगार औद्योगिक संबंध संहितेचे हे विधेयक जुलैमध्ये सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेत आणण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू होते. परंतु अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाकडून विशेषत: कामगार संघटनांसह त्रिपक्षीय सल्लामसलतीला आणखी वेळ लागणार असल्याने विधेयकाला अंतिम रूप लांबणीवर पडले असल्याचे बंडारू दत्तात्रेय यांनी सांगितले. दरम्यान, भाजपशी संलग्न संघटनांसह कामगारांच्या सर्वच राष्ट्रीय संघटनांनी या प्रस्तावित बदलांविरोधात दंड थोपटले असून, २ सप्टेंबरला देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. प्रस्तावित बदल काय? ल्ल सरकारी विभागाच्या परवानगीशिवाय कोणाही कंपनीला ३०० संख्येपर्यंत कामगारांना सेवेत घेता येईल अथवा त्यांना कामावरून काढता येईल. (सध्याची मर्यादा १०० कामगारांपर्यंत आहे) ल्ल टाळेबंदी अथवा नोकरकपातीच्या नोटिशीचा कालावधी मात्र सध्याच्या १ महिन्याऐवजी तीन महिने असा वाढविण्यात आला आहे. ल्ल कपात केलेल्या कामगारांना सध्याच्या १५ दिवसांऐवजी ४५ दिवसांचे वेतन मात्र द्यावे लागेल. ल्ल ले-ऑफ, कामगार कपातीविरोधात कामगारांना कायद्याने हरकत, दाद मिळविता येणार नाही.
