सकल राष्ट्रीय उत्पादनानंतर आता वित्तीय तुटीवर हल्ला विकास दर मोजपट्टीबाबत आक्षेप घेऊन दिवस उलटत नाही तोच आता सरकारच्याच वित्तीय तुटीबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी इशारा दिला आहे. अतिरिक्त कर्जाच्या माध्यमातून आर्थिक विकास साधण्याबाबत सावध करतानाच गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी, वित्तीय मार्गावरून ढळणे हे देशाच्या स्थिर अर्थव्यवस्थेकरिता घातक ठरू शकते, अशा शब्दात सरकारवर टीका केली आहे. जागतिक स्तरावर अस्थिरता असताना स्थिर अर्थव्यवस्था धोक्यात घालणे योग्य ठरणार नाही, असे नमूद करत डॉ. राजन यांनी वित्तीय मार्गावरून ढळणे कर्ज व्यवस्थेला बाधा ठरू शकते; तर शाश्वत विकास स्थिर अर्थव्यवस्थेची बांधणी करू शकते, असे सरकारला सुचविले. याबाबत ब्राझीलचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, अस्थिर अर्थव्यवस्थेची त्या देशाला मोठी किंमत मोजावी लागते. कोणत्याही लहान लहान वाढीने फायदे होण्यापेक्षा तोटेच अधिक होतात. तेव्हा आक्रमक धोरणे राबवून विकासाला चालना देणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. जागतिक अस्वस्थता असताना स्थिर अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून आपण विकास साधण्याबाबत खूपच सावध असले पाहिजे, असे नमूद करत राजन यांनी अर्थव्यवस्थेच्या मार्गावरून चालणे लांबणीवर टाकणे हा सार्वनिक चर्चेचा मुद्दा होऊ शकतो; अनेक जण ते अधिक विकासाकरिता आवश्यक आहे, असेही म्हणू शकतील, असे म्हटले. नवी दिल्लीत सी. डी. देशमुख स्मृति व्याख्याना दरम्यान गव्हर्नर डॉ. राजन यांनी महागाईबाबत मात्र सरकारच्या मताशी सहमती दर्शवित महागाई दर मोजणीचा ढाचा बदलण्याचा आपला उद्देश नसल्याचेही असेही स्पष्ट केले. केंद्र सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक या दोहोंनी मिळून महागाई कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असेही ते यावेळी म्हणाले. केंद्र आणि राज्याची वित्तीय तूट आधीच्या वर्षीतील ७ टक्क्य़ांवरून २०१५ मध्ये ७.२ टक्क्य़ांवर गेल्याकडेही राजन यांनी लक्ष वेधले. २०१५-१६ या चालू आर्थिक वर्षांकरिता वित्तीय तुटीचे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेतील प्रमाण ३.६ टक्क्य़ांवर आणण्याचे सरकारचे लक्ष्य होते. ते आता वर्षभर लांबणीवर पडले आहे. सरकारचे आता ३.९ टक्के वित्तीय तूट राखण्याचे निश्चित केले आहे. सरकारी बँकांना स्वातंत्र्य हवे : राजन देशातील सरकारी मालकीच्या बँकांबाबतच्या निर्णयांचे विकेंद्रीकरण करण्याची आवश्यकता मांडताना गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी स्वच्छ, बुडित कर्जे नसलेला ताळेबंद बँकांकरिता विनिलीकरणाचा मार्ग खुला करेल, असा विश्वास व्यक्त केला. सार्वजनिक बँकांच्या संचालक मंडळांमध्ये अधिक व्यावसायिकता यायला हवी, असेही त्यांनी नमूद केले. बँकांच्या कार्यपद्धतीविषयची धोरणे किंवा मुख्य अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबतचे निर्णय बँका घेऊ शकत नाहीत का, असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. त्याचबरोबर बँकांना त्यांच्या वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांचे वेतन, लाभ आदींबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य का देऊ नये, असेही ते म्हणाले.
