केंद्र सरकारने जाहीर केलेले ‘आर्थिक पॅकेज’ देशातील निर्मिती क्षेत्राला प्रोत्साहन देणारे असून रोजगारवाढीचे प्रमाणही त्यातून विस्तारेल, असा आशावाद मूडीजने व्यक्त केला आहे. परिणामी भारताचा चालू आर्थिक वर्षांत विकास दर आधीच्या अंदाजापेक्षा काहीसा अधिक म्हणजे उणे १०.६ टक्के राहिल, असेही तिने स्पष्ट केले आहे. अमेरिकी संस्थेचा २०२०-२१ आर्थिक वर्षांसाठी भारताच्या विकास दराचा अंदाज उणे ११.५ टक्के असा होता. केंद्राने तिसऱ्या टप्प्यातील आर्थिक प्रोत्साहनाच्या योजना ऐन दिवाळीच्या तोंडावर जाहीर केल्या. २.७० लाख कोटी रुपयांच्या १२ प्रोत्साहनपूरक योजनांचा त्यात समावेश होता. प्रामुख्याने रोजगारनिर्मितीला बळ देण्याचा सरकारचा त्यातून प्रयत्न दिसला आहे. सरकारच्या ताज्या योजना या निर्मिती क्षेत्राला प्राधान्य देणाऱ्या आणि रोजगारवाढ करणाऱ्या आहेत, असे स्पष्ट करून मूडीजने यामुळे पायाभूत गुंतवणुकीलाही चालना मिळून सकारात्मक पतमानांकन नोंदविले जाण्याचे संकेत दिले आहेत. फिच व एस अँड पीने अनुक्रमे १०.५ व ९ टक्के विकास दर असेल, असे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. मूडीजने चालू आर्थिक वर्षांत उणे ११.५ टक्के प्रवास नोंदविण्याची शक्यता असलेला विकास दर अंदाज सप्टेंबर २०२० मध्ये व्यक्त केला होता. नव्या अंदाजासह पुढील वित्त वर्षांत - २०२१-२२ मध्ये विकास दर (सकारात्मक) १०.८ टक्के असेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. सरकारने टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर ३० लाख कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य जाहीर केले आहे. दुसऱ्या तिमाहीत निर्मिती क्षेत्रात सुधार - इक्रा देशातील निर्मिती व बांधकाम क्षेत्रात दुसऱ्या तिमाहीत सुधार येईल, असे मत इक्राच्या प्रधान अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी व्यक्त केले आहे. मागणीतील वाढीमुळे हे क्षेत्र विस्तारेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादन उणे २३.९ टक्के नोंदले गेले आहे. दुसऱ्या तिमाहीतील दर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून येत्या २७ नोव्हेंबरला जाहीर केला जाणार आहे.
