देशात आर्थिक सुधारणा लागू होण्याच्या जोरावर भारताचे पतमानांकन उंचावण्यासाठी सरकार स्तरावर पुन्हा एकदा जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. केंद्रीय अर्थखात्यानेही वर्षअखेपर्यंत भारताचे पतमानांकन उंचावले जाईल, असा आशावादही त्याच जोरावर व्यक्त केला आहे.महागाई दर कमी होत असतानाच देशाच्या वित्तीय स्थितीबाबतही सध्या आशादायक वातावरण आहे. त्यातच सरकारने गेल्या काही दिवसांमध्ये राबविलेल्या आर्थिक सुधारणाविषयक उपाययोजनांमुळे अधिक अर्थगती प्राप्त होईल, असा सरकारला विश्वास आहे. केंद्रीय वित्त सचिव राजीव मेहरिषी यांनीही वृत्तसंस्थेला दिलेल्या प्रतिक्रियेत वर्षअखेपर्यंत देशाचे पतमानांकन सुधारू शकते, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. सरकारने हाती घेतलेल्या सुधारणा येत्या सहा महिन्यात प्रत्यक्षात दिसून येतील. तेव्हा मानांकनदेखील वाढू शकते, असेही त्यांनी म्हटले आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये घसरण येत असून यामुळे भारताचा आयात खर्चही कमी होत आहे, असे नमूद करून मेहरिषी यांनी यामुळे देशाच्या चालू खात्यावरील तुटीतही घसरण होईल, असे नमूद केले. सरकारने गेल्या वर्षभरात घेतलेल्या निर्णयांचा चांगला परिणाम येत्या कालावधीत दिसून येईल, असेही ते म्हणाले.देशातील गुंतवणूकपूरक वातावरण निर्मितीसाठी आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांद्वारे पतमानांकन उंचावणे फारच महत्त्वाचे ठरते.‘मूडीज’ या अमेरिकास्थित आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने गेल्या महिन्यातच भारताचे पतमानांकन स्थिरवरून सकारात्मक केले आहे. येत्या वर्ष-दीड वर्षांत ते आणखी उंचावण्याचे संकेतही या संस्थेने दिले आहेत.भारताचे पतमानांकन सध्या ‘बीएएए३’ असे कमी गुंतवणूकपूरक आहे. गेल्याच महिन्यात फिच या अन्य एका पतमानांकन संस्थेनेही भारताचे पतमानांकन तूर्त स्थिर ठेवण्याचा आपला इरादा स्पष्ट केला होता. २००४ पासून भारताच्या पतमानांकनात उठाव आलेला नाही.एप्रिलमधील महागाई दरही कमी झाल्याची आकडेवारी गेल्याच महिन्यात जारी झाली. त्यातच देशाच्या वित्तीय तुटीचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ४ टक्क्य़ांपर्यंत आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्टही सोमवारी जाहीर करण्यात आले.केंद्रात पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारची वर्षपूर्ती याच महिन्यात आहे. सरकारने आर्थिक संरक्षण देणाऱ्या तीन प्रमुख योजनाही याच महिन्यात सुरू केल्या.
