मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेला मुंबईचा विकास आराखडा २०३४ मधील शहरातील वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी बहाल केल्या गेलेल्या वाढीव चटईक्षेत्राचे प्रभावी व्यवस्थापन हे नवतंत्रज्ञानाच्या वापराने शक्य होईल. मुख्यत: ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी)’च्या वापरातून निवासी मालमत्तांच्या अर्थकारणावर २०२५ पर्यंत २०० ते ३०० अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या (साधारण १३,५०० ते २०,००० कोटी रुपये) बचतीचा परिणाम दिसून येईल, असे अंदाजले जात आहे. नियोजन, वास्तुरचना, बांधकाम आणि भोगवटा अशा चारही आघाडय़ांवर ‘आयओटी’च्या वापरातून नवीन विकास आराखडय़ाप्रमाणे प्राप्त वाढीव चटईक्षेत्रातून मुंबई शहरात खऱ्या अर्थाने नंदनवन फुलविले जाऊ शकेल, असा सूर भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय) आणि सीबीआरई यांनी या संबंधाने आयोजित केलेल्या चर्चात्मक परिषदेत बोलताना अनेक वक्त्यांनी प्रतिपादित केला. स्थावर मालमत्तांच्या नियोजन आणि रचना या पातळीवर ‘आयओटी’च्या वापराने पैसा वाचेलच. परंतु प्रत्यक्ष बांधकाम प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष इमारतींचा वापर सुरू झाल्यावर या तंत्रज्ञानाची प्रधान भूमिका राहील. विजेचा स्मार्ट वापर आणि अन्य उपाययोजनांतून आर्थिक बचतीबरोबर लोकांचे जीवनमानाचा दर्जाही कैकपटींनी वाढू शकेल, असे मत टाटा हाऊसिंग आणि टाटा रिअ‍ॅल्टी इन्फ्रास्ट्रक्चरचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्याधिकारी संजय दत्त यांनी व्यक्त केले. दक्षिण मुंबईत जेथे कर आणि देखभाल खर्चापोटी शुल्क ८० हजारांच्या घरात जाते, तेथे ‘आयओटी’समर्थ मालमत्तेतून मासिक शुल्क लक्षणीयरीत्या कमी केला जाईल, असे दत्त यांनी उदाहरणासह सांगितले. बांधकाम मजुरीचा वाढता खर्च पाहता, ‘आयओटी’समर्थ प्रक्रियेतून बांधकाम हा पर्याय विकासकांकडून स्वीकारला जाईल आणि त्यातून मोठी बचत केली जाऊ शकेल, असे मत सीआयआय महाराष्ट्राचे माजी अध्यक्ष सुनील खन्ना यांनी व्यक्त केले. आयओटीने चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचा पाळणा हलवला असून, त्याच्या फायद्यांबाबत मोठी उत्सुकता असल्याचे ते म्हणाले.
