कृषी व ग्रामीण विकास बँक असलेल्या ‘नाबार्ड’ने शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून रोखण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये अधिकाधिक समुपदेशन केंद्रे आणि शेतीव्यतिरिक्त पूरक व्यवसायातून उत्पन्नाचे स्रोत बनतील अशी प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्याचा संकल्प सोडला आहे. पीक विम्याव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर संरक्षक सर्वसमावेशक विमाछत्रासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे आणि त्याला आर्थिक विवंचना हेच कारण आहे, याची कबुली देत ‘नाबार्ड’चे अध्यक्ष एच. के. भानवाला यांनी आत्महत्येच्या प्रवृत्तीपासून शेतकऱ्यांना रोखणारी ५०० समुपदेशन केंद्रे नाबार्डकडून चालविली जात असल्याची माहिती दिली. नाबार्डच्या आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मधील वित्तीय कामगिरीची माहिती देण्यासाठी बोलाविलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. देशातील १३.५ कोटींच्या घरात असलेली शेतकऱ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत समुपदेशन केंद्रांची ही संख्या खूपच त्रोटक असली तरी संबंधित राज्यांकडून मागणी आल्यास या केंद्रांची संख्या वाढविली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. शेतीतील उत्पन्नाव्यतिरिक्त अन्य स्रोतातून शेतकऱ्यांची मिळकत वाढेल, अशा प्रयत्नांचीही गरज असल्याचे भानवाला यांनी सांगितले. या उद्देशाने ग्रामीण शेतकरी, उद्योजक आणि बाजारपेठ यांना एका व्यासपीठावर आणणाऱ्या ‘उत्पादक संघां’ची स्थापना नाबार्डच्या पुढाकाराने केली गेली आहे. सध्या या संघांची संख्या ३०० असून ती २००० वर नेण्याचे नियोजन असल्याचे भानवाला यांनी सांगितले. पीक विमा योजनेव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांच्या मिळकतीला संरक्षित करू शकेल, अशा सर्वसमावेशक विमाछत्रासंबंधी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या पुढाकाराने काही पावले टाकली जातील, असे त्यांनी संकेत दिले. ग्रामीण महिला बचत गटांच्या संख्येत गुणात्मक व संख्यात्मक प्रगती सुरू असल्याचे भानवाला यांनी सांगितले. चालू वर्षांत आणखी ७ लाख बचत गटांची संलग्नता मिळविली जाईल आणि संलग्नता मिळविणाऱ्या बचत गटांची एकूण संख्या ८० लाखांवर जाणे अपेक्षित असल्याचे भानवाला यांनी सांगितले. या बचत गटांमार्फत सध्या ४४,००० कोटींचे कर्ज वितरित केले गेले आहे, ज्याचे प्रमाण २०१५ आर्थिक वर्षांअखेर ५०,००० कोटींवर जाण्याची त्यांनी आशा व्यक्त केली.गारपीट, अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदतीचा हातअनेक राज्यांमध्ये अवकाळी पाऊस व गारपिटीने पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, अशा शेतकऱ्यांसाठी मदतीचा हात म्हणून त्यांना अर्थसाहाय्य करणाऱ्या ग्रामीण बँका व सहकारी बँकांसाठी विशेष रचित १६०० कोटींच्या तरलतापूरक निधीतून पुनर्वित्त दिले जाईल. केवळ तरलता नाही म्हणून या बँकांनी या शेतकऱ्यांना कर्ज देताना हात आखडता घेऊ नये, हे यातून पाहिले जाईल. अथवा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आंशिक अथवा पूर्ण कर्जमाफीने कर्जदार बँकांवर आर्थिक चणचणीचा प्रसंग येऊ नये, यासाठी हा निधी वापरात येईल, असे भानवाला यांनी सांगितले.
