रिझर्व्ह बँकेची ५० हजार कोटींची तरलता सुविधा रुग्णशय्या क्षमता २० टक्क्यांनी वाढण्याचा ‘क्रिसिल’चा कयास मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने करोना विषाणूजन्य साथीशी दोन हात करताना आरोग्यनिगा क्षेत्रासाठी खुली केलेली ५०,००० कोटी रुपयांच्या तरलता सुविधेच्या खिडकीमुळे, स्वस्त दरात कर्जाच्या उपलब्धतेमुळे रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध खाटांच्या क्षमतेत २० टक्क््यांची वाढ संभवते, असे पतमानांकन संस्था ‘क्रिसिल’ने शुक्रवारी एका टिपणाद्वारे अंदाज वर्तविला. कोविड-१९ प्रतिबंधासाठी आवश्यक पायाभूत आरोग्य सुविधांच्या विस्तारासाठी कर्ज हे बँकांना प्राधान्य क्षेत्रासाठी कर्ज म्हणून वर्गीकृत करता येऊ शकेल, असा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांद्वारे घेतला आहे. यातून उपचाराच्या क्षमतांमध्ये वाढीस मदतीबरोबरच, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांची उपलब्धताही वाढेल, असा क्रिसिलचा होरा आहे. रिझर्व्ह बँकेने जरी बँकांना प्रोत्साहनपर ठरतील अशी अनेक तरतुदी यातून केल्या असल्या तरी त्याचे आरोग्यनिगा क्षेत्राच्या प्रगतीच्या दृष्टीने अनेक दूरगामी सुपरिणाम दिसून येतील, असे या पतमानांकन संस्थेचे प्रतिपादन आहे. बडी खासगी रुग्णालये हे या निर्णयाचे सर्वात मोठे लाभार्थी ठरतील, असे तिचे म्हणणे आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, लस निर्माते, औषधी निर्माते, रुग्णालये, निदान प्रयोगशाळा, प्राणवायू पुरवठादार, आपत्कालीन वैद्यकीय उपकरणे उत्पादक आणि दळणवळण कंपन्या, त्याचप्रमाणे करोना रुग्ण यांना दिले जाणारे कर्जाला ‘प्राधान्य क्षेत्रासाठी कर्जा’चा दर्जा बँका देऊ शकतील आणि ही कर्जे त्यांना प्रचलित ऋणदरापेक्षा कमी व्याजदरात वितरित करावी लागतील. बँकांना या बदल्यात रिझर्व्ह बँकेकडून ‘रेपो दरा’ने तीन वर्षे मुदतीसाठी वित्त पुरवठा केला जाणार आहे. ‘क्रिसिल’च्या मते वर उल्लेख केलेल्या क्षेत्रातील ३५४ कंपन्या बँकांकडून जवळपास ४०,००० कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी पात्र ठरू शकतील. सध्या बँकांच्या कर्ज वितरणात औषधी निर्माण कंपन्यांचा सर्वाधिक ६८ टक्के वाटा असला तरी सध्या २४ टक्के वाटा असणाऱ्या रुग्णालये हेच उपलब्ध निधीपैकी बहुतांश वित्तसाहाय्याचा फायदा मिळविण्याची शक्यता आहे, असा तिचा कयास आहे. सध्या रुग्णालये त्यांच्या कर्जावर ११ टक्क्यांपर्यंतच्या दराने व्याज फेडत आहेत, मात्र नवीन योजनेनुसार त्यांना मिळू शकणारी नवीन कर्जे ही ३.५० टक्क्यांपर्यंत स्वस्त मिळतील.
