स्थिर नोकरी आणि साठाव्या वर्षी निवृत्ती ही पारंपरिक विचारधारा ‘मिलेनियल्स’नी कालबाह्य़ ठरविलीच आहे. पण लोकांच्या आर्थिक वर्तनासंबंधी अन्य अनेक प्रचलित समजुतीही मोडीत निघतील, असे मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका प्रतिष्ठित पाहणीचेच निष्कर्ष आहेत.

प्रुडेन्शियल ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट या जागतिक वित्तीय सेवा समूहाचा भारतातील भाग असलेल्या पीजीआयएम म्युच्युअल फंड आणि एसी निल्सन यांनी संयुक्तपणे भारतातील नागरिकांच्या वित्तीय वर्तनाचा अभ्यास करण्यासाठी एका सर्वेक्षणाचे आयोजन केले होते. भारतातील १५ शहरांमधून हे सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्वेक्षणात भारत हा बचत करणाऱ्यांचा देश ही समजूत मोडीत निघेल, असे ही पाहणी सांगते. कारण गृहकर्ज, विनातारण आणि महागडे वैयक्तिक कर्ज, क्रेडिट कार्डचा वाढता वापर यामुळे भारतीयांमध्ये बचत किंवा भविष्यातील गरजांसाठी गुंतवणूक करण्याचा प्रघात मागे पडत आहे. भविष्यासाठी नियोजन करण्याऐवजी उत्पन्न वर्तमानातील गरजांवर खर्च करण्याकडे कल असल्याचे समोर आले आहे.

आणखी एक आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे, व्यवस्था म्हणूनच एकत्र कुटुंब पद्धतीकडे पाहण्याचा लोकांचा कल वाढत असल्याचे या सर्वेक्षणात पुढे आले आहे. एकत्र कुटुंब पद्धतीत राहणारे भारतीय आर्थिकदृष्टय़ा स्वत:ला सुरक्षित समजतात. तसेच निवृत्तीनंतरच्या जीवनात एकत्र कुटुंब पद्धती ही महत्त्वाची गोष्ट असल्याचे ते मानतात.

शहरी नागरिक हे बचत आणि गुंतवणूक कमी करत असून, जवळपास ५९ टक्के शहरवासी उत्पन्नाचा भाग वर्तमान जीवनशैलीवरील खर्चासाठी वापरत असल्याचे समोर आले आहे. प्रवाहानुसार चालण्याच्या समाजाच्या प्रवृत्तीनुसार एकत्र कुटुंब पद्धतीचा ऱ्हास, आर्थिक उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत उपलब्ध असणे अथवा नसणे, वृद्धापकाळात मुलांवर अवलंबून राहण्याची भीती यासारखे घटक हे निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक नियोजनाबाबतच्या मनोवृत्तीत महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे या पाहणीतून दिसून आले आहे.

निष्कर्षांबाबत टिप्पणी करताना पीजीआयएम इंडिया म्युच्युअल फंडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित मेनन म्हणाले, ‘‘सध्याच्या जगात केवळ निवृत्तीनंतरचे आर्थिक नियोजन या एकमेव आर्थिक उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी कर्ज मिळत नाही. तुम्हाला उच्च शिक्षण, घर, कार, व्यवसाय सुरू करणे यासारख्या अनेक कारणांसाठी कर्ज मिळू शकते. भारतात येत्या काही वर्षांत वृद्धांची संख्या झपाटय़ाने वाढणार असल्याने निवृत्तीसाठीची बचत हे खरे तर प्रत्येकासाठी महत्त्वाचे आर्थिक उद्दिष्ट ठरायला हवे. त्यासंबंधाने आवश्यक असलेल्या जागृतीची पातळी आणि निर्णयप्रक्रिया अभ्यासण्याची गरज म्हणून हे सर्वेक्षण करण्यात आले.’’

तथापि, दरवर्षी केल्या जाणाऱ्या या सर्वेक्षणातून समाजाचा अपरिचित परंतु बदलता चेहरा सामोरा येत असून गुंतवणूक व्यवस्थापक म्हणून यावर संशोधन कायम सुरू ठेवणार आहोत, अशी पुस्तीही मेनन यांनी जोडली.

पीजीआयएम-निल्सन पाहणीचे निष्कर्ष :

*   भविष्यासाठी नियोजन करण्याऐवजी वर्तमानातील गरजांसाठी खर्च

*   वैयक्तिक कर्ज, क्रेडिट कार्डचा वाढता वापर

*   एकत्र कुटुंब पद्धतीत आर्थिकदृष्टय़ा सुरक्षितता