बँकांवर ‘एनपीए’साठी वाढीव तरतुदीचा बोजा २०२० पर्यंत अटळ मुंबई : बडय़ा उद्योगांनी आधीच मोठय़ा प्रमाणात तुंबविलेल्या अनुत्पादक कर्जानी त्रस्त बँकांपुढे नवी समस्या डोके वर काढताना दिसत आहे. आता बिगर-कॉर्पोरेट श्रेणीतील बँकांची पत गुणवत्ताही घसरत असल्याचे दिसत असून, या अनुत्पादक कर्जासाठी (एनपीए) वाढीव तरतूद बँकांचा आर्थिक वर्ष २०१९-२० पर्यंत पिच्छा करीत राहील, असे एका अधिकृत अहवालाचे निरीक्षण आहे. बँकांना अनुत्पादक ठरलेल्या कर्जापोटी भरपाई अथवा तरतूद म्हणून तीन टक्क्यांचा वाढीचा बोजा चालू आर्थिक वर्षांसह, पुढील वर्षांत वाहावा लागेल, असे निरीक्षण इंडिया रेटिंग्ज या पतमानांकन संस्थेने आपल्या अहवालात नोंदविले आहे. बडय़ा उद्योगांच्या कर्ज बुडव्या वृत्तीला वेसण बसून त्यात सध्या स्थिरत्व आलेले दिसत असले, तर या रोगाची लागण आता छोटे उद्योग व व्यावसायिकांमध्ये फैलावल्याचे आणि अशा कर्जखात्यांची पतगुणवत्तेत घसरण ही सर्वाधिक चिंतेची बाब असल्याचे अहवालाचा निष्कर्ष आहे. नजीकच्या भविष्यात अनुत्पादक (एनपीए) बनेल असे सूचित करणाऱ्या, बँकांच्या ‘विशेष निर्देशित खाते (एसएमए)’ श्रेणीतील खात्यांमध्ये आर्थिक वर्ष २०१७ ते २०१८ दरम्यान नव्याने भर पडलेल्यांमध्ये छोटे उद्योग, छोटे-मोठे व्यावसायिक, वैयक्तिक आणि तत्सम किरकोळ कर्जाचा लक्षणीय स्वरूपात वाढीकडे या अहवालाने लक्ष वेधले आहे. जवळपास ३१ ते ६० दिवस कालावधीपर्यंत कर्जाचे हप्ते न फेडलेल्या, परंतु कर्ज रक्कम पाच कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा ‘एसएमए-१’ श्रेणीत वर्गवारी केल्या गेलेल्या खात्यांची संख्या आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये ४० टक्क्यांनी वाढली आहे. आधीच्या वर्षांत अशा खात्यांमध्ये वाढीचे प्रमाण २९ टक्के होते. बरोबरीनेच ६१ ते ९० दिवस कालावधीपर्यंत परतफेड रखडलेल्या म्हणजे कर्ज खाते ‘एनपीए’ होण्याच्या वेशीवर पोहोचलेल्या खात्यांचे प्रमाण २०१७ ते २०१८ मध्ये १२ टक्क्यांवरून तब्बल ६८ टक्के असे वाढले आहे, असे हा अहवाल स्पष्ट करतो. पतगुवणत्तेत घसरण स्पष्ट रूपात दिसत आहेच, परंतु याचा गंभीर परिणाम म्हणजे छोटे-मोठे व्यावसायिक आणि उद्योजकांना पतपुरवठा करण्यातच बँकांनी हात आखडता घेतला असा दिसून येतो. त्यामुळे सूक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योगक्षेत्रांना वित्तपुरवठय़ात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा घटून, त्यात नव्या पिढीच्या खासगी बँका आणि बँकेत्तर वित्तीय संस्थांनी सरशी मिळविल्याचेही स्पष्टपणे दिसून येते, असे अहवालाचे निरीक्षण आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका पिछाडीवर! सूक्ष्म-लघू-मध्यम (एमएसएमई) उद्योग क्षेत्रांना वित्तपुरवठय़ात सार्वजनिक बँकांना वाटा संकोचत चालला असल्याचे ट्रान्सयुनियन सिबिल आणि सिडबी यांनी तयार केलेल्या तिमाही अहवालाने स्पष्ट केले आहे. देशातील २१ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा या क्षेत्राला कर्जपुरवठय़ात वाटा जून २०१८ अखेर ५०.७ टक्क्यांवर घसरला आहे. जून २०१७ मध्ये तो ५५.८ टक्के तर जून २०१६ मध्ये ५९.४ टक्के असा होता. या उद्योगक्षेत्राला वित्तपुरवठय़ात जून २०१८ पर्यंत वर्षभरात १६.१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, मात्र सरकारी बँकांसाठी वाढीचे हे प्रमाण अवघे ५.५ टक्के आहे. त्या उलट त्यांच्या स्पर्धक खासगी बँकांच्या एमएसएमई क्षेत्राला कर्जपुरवठा २३.४ टक्क्यांनी वाढला आहे. या क्षेत्राला कर्जासाठी पाठबळ देण्यात निम्मा वाटा आता नव्या पिढीच्या खासगी बँका (२९.९ टक्के) आणि बँकेत्तर वित्तीय संस्था (२८.१ टक्के) उचलताना दिसत आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे कर्जपुरवठय़ात वाढ होऊनही खासगी बँकांची या वर्गवारीतील पतगुणवत्ता सार्वजनिक बँकांच्या तुलनेत खूपच सरस आहे. सार्वजनिक बँकांचा या क्षेत्रातील एनपीए जून २०१८ पर्यंत वर्षभरात १४.५ टक्क्यांवरून १५.२ टक्के असा वाढला आहे, त्या उलट खासगी बँकांबाबत एनपीएचे प्रमाण ४ टक्क्यांवरून ३.९ टक्के असे घटले आहे, असे या अहवालाचे महत्त्वाचे निरीक्षण आहे.
