स्वेच्छानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या तरतुदीसाठी प्रतिमहिना एक टक्के दराने नऊ महिन्यांसाठी कर्ज घ्यावे लागणार निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : स्वेच्छानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची विविध देणी अदा करण्यासाठी ‘बॅंक ऑफ इंडिया’कडून दोन हजार कोटीचे कर्ज उचलण्याची वेळ सार्वजनिक क्षेत्रातील महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडच्या (एमटीएनएल) व्यवस्थापनावर आली आहे. केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाने उपलब्ध करून दिलेला निधी अपुरा असल्यामुळे व्यवस्थापनाला हे पाऊल उचलावे लागल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. एमटीएनएलच्या दिल्ली व मुंबई या आस्थापनांमध्ये १४ हजार ३८७ कर्मचाऱ्यांनी अलीकडे स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. त्यामुळे आता मुंबईमध्ये १,८५४ तर दिल्लीमध्ये फक्त २,४०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अद्याप आर्थिक लाभ मिळालेले नाहीत. त्यातच जानेवारी व फेब्रुवारीचे वेतन न देताच त्यांना स्वेच्छनिवृत्ती स्वीकारावी लागली होती. त्यापैकी जानेवारीचे वेतन २१ मार्च रोजी मिळणार असले तरी उर्वरित आर्थिक लाभाबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम होता. मात्र आता दोन हजार कोटींचे बॅंकेचे कर्ज आणि केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाने १,५८० कोटी रुपये देण्याची दाखविलेले तयारी यामुळे स्वेच्छानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. एमटीएनएलच्या फक्त मुंबईतील कर्मचाऱ्यांची देणी चुकती करण्यासाठी १,५८० कोटी रुपयांची गरज आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीपोटी १,०८८ कोटी रुपये तर रोखीच्या रजेचे ४९५ कोटी असे एकूण ३,१६३ कोटी रुपये आवश्यक असताना दूरसंचार विभागाने फक्त १५८० कोटी रुपयांची तयारी दर्शविली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे दोन हजार कोटींचे कर्ज उचलण्याची वेळ व्यवस्थापनावर आल्याचे सांगण्यात आले. सानुग्रह अनुदानापोटी कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के रक्कमच दिली जाणार आहे. बँक ऑफ इंडियाने प्रतिमहिना एक टक्के दराने नऊ महिन्यांसाठी हे कर्ज दिले आहे. त्यासाठी तेवढय़ाच किमतीची मालमत्ता गहाण ठेवावी लागली आहे. याशिवाय दूरसंचार विभागाकडूनही लेखी हमी सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. घाऊक स्वेच्छानिवृत्ती योजनेमुळे एमटीएनएलची सेवा विस्कळीत झाली असून ती पूर्ववत करण्यासाठी व्यवस्थापनाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली आहे. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी व्यवस्थापनाने ५५ कोटींचा निधी खर्च केला आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी काही कोटींची गरज असून त्यासाठी अद्याप दूरसंचार विभागाकडून कुठल्याही प्रकारची मदत करण्यात आलेली नाही, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले.
