News Flash

‘एमटीएनएल’चे ‘बीएसएनएल’मध्ये विलीनीकरण

प्रस्तावाला अंतिम रूप; केंद्राकडूनही मंजुरी अपेक्षित

(संग्रहित छायाचित्र)

केंद्रीय दूरसंचार विभागाने अडचणीत असलेल्या सरकारी मालकीच्या दोन दूरसंचार सेवा प्रदात्या कंपन्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल यांचे विलीनीकरण करून, या कंपन्यांना फेरउभारी देण्याच्या प्रस्तावाला अंतिम रूप दिले असून, केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून लवकरच या संबंधाने निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित आहे.

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) या दोन्ही दूरसंचार सेवा क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांचा कारभार हा निरंतर तोटय़ात सुरू आहे. अलीकडे या कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन चुकते करण्यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत घ्यावी लागली आहे. त्यांना पुनरुज्जीवित करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून पुढे आलेल्या अनेक पर्यायांमध्ये त्यांचे ‘विलीनीकरण’ हा एक पर्याय असल्याचे सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले.

गेल्या महिन्यातच केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत बोलताना स्पष्ट केले की, सरकारी मालकीच्या दूरसंचार कंपन्यांना टाळे लावण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही. तर या कंपन्यांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी पुनरुज्जीवन आराखडय़ावर काम सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

वाढती स्पर्धाशीलता आणि तंत्रज्ञानावर करावा लागणारा निरंतर मोठा खर्च या पार्श्वभूमीवर, एमटीएनएल किंवा बीएसएनएल यापैकी कोणतीही कंपनी एकटय़ाने बळ एकवटून उभी राहण्याच्या स्थितीत नाही हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे मुंबई आणि दिल्ली या महानगरांमध्ये दूरसंचार सेवा प्रदान करणाऱ्या एमटीएनएलचे, उर्वरित देशभरात दूरसंचार सेवा देत असलेल्या बीएसएनएलमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला अंतिम रूप दिले गेले असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. केंद्रीय दूरसंचार विभागाकडून तयार करण्यात आलेल्या या योजनेत, कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना राबवून नोकर कपात, काही मालमत्तांची विक्री करून निधी उभारणी आणि ४ जी ध्वनीलहरींचे वितरण आदी घटकही समाविष्ट आहेत.

आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये बीएसएनएलचा एकूण तोटा १४,२०२ कोटी रुपये अंदाजण्यात आला आहे. या वर्षांतील तिचे महसुली उत्पन्नही १९,३०८ कोटी रुपये असे घटले आहे. २०१७-१८ मध्ये या सरकारी कंपनीचा तोटा ७,९९३ कोटी रुपये, २०१६-१७ मध्ये ४,७९३ कोटी रुपये आणि २०१५-१६ मध्ये तो ४,८५९ कोटी रुपये असा होता.

बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या तब्बल १,६५,१७९ इतकी असून, कंपनीच्या एकूण उत्पन्नातील ७५ टक्के हिस्सा हा कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यांपोटी खर्च होत आहे. या उलट एअरटेल या खासगी कंपनीच्या वेतनपटावरील कर्मचारी संख्या २०,००० इतकी असून, तिच्या उत्पन्नातील केवळ २.९५ टक्के निधी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनमानावर खर्च होत आहे.

व्होडाफोनबाबतही कर्मचारी संख्या ९,८८३ आणि वेतनमानावरील खर्च एकूण उत्पन्नाच्या ५.५९ टक्के असे प्रमाण आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 31, 2019 1:15 am

Web Title: mtnl bsnl merger final form of proposal abn 97
Next Stories
1 सर्वाधिक १.४२ लाख ‘लुप्त’ कंपन्या महाराष्ट्रात
2 उद्यमशील, उद्य‘मी’ : उद्योजका, तुझी सर्वात मोठी मालमत्ता कुठली?
3 व्ही. जी. सिद्धार्थ बेपत्ता झाल्यानंतर ‘सीसीडी’चे शेअर्स पडले
Just Now!
X