म्युच्युअल फंड आणि परकीय गुंतवणूकदार मिळून एकूण सरकारी रोख्यांचे केवळ ५ टक्के रोखेधारक असले तरी त्यांच्या सक्रिय व्यवस्थापनामुळे जानेवारी - डिसेंबर २०२० या कालावधीत सरकारी रोख्यांची सर्वाधिक उलाढालीची नोंद झाली आहे. म्युच्युअल फंड आणि परकीय गुंतवणूकदार (एफपीआय) यांच्या नावे त्यांची नोंद झाल्याचे केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभाग आणि भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक यांनी प्रकाशित केलेल्या सार्वजनिक कर्जाच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. या आकडेवारीच्या विश्लेषणानुसार सरकारी रोख्यांच्या खरेदीमध्ये म्युच्युअल फंड अव्वल स्थानी असल्याचे दिसते. सरकारी रोख्यांच्या धारणेत वर्ष २००८-०९ मध्ये एक टक्क्याच्या जवळपास असलेला म्युच्युअल फंडांचा वाटा २०२० अखेरीस ३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. काही वर्षांपूर्वी केवळ संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचे वर्चस्व असलेल्या रोखे फंडात अर्थ साक्षरतेमुळे सर्वसाधारण सामान्य गुंतवणूकदारदेखील एसआयपी करत असल्याचे दिसून येते. म्युच्युअल फंडांच्या रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या सर्वच फंड गटात आणि लिक्विड फंड, हायब्रिड फंड इत्यादी सरकारी रोख्यांत गुंतवणूक करतात. गेल्या दशकभरात म्युच्युअल फंड सर्वव्यापी बनले आणि निर्विवादपणे नवीन गुंतवणूकदार पैसे गुंतवण्याचा म्युच्युअल फंड हा एक लोकप्रिय मार्ग असल्याचे यानिमित्ताने समोर आले आहे. जानेवारी - डिसेंबर २०२० दरम्यान म्युच्युअल फंडांनी १.७२ अब्जची गुंतवणूक केंद्र आणि राज्यांच्या विविध रोख्यांमध्ये केली. सरकारी रोख्यांत मुख्यत्वे रिझव्‍‌र्ह बँक वाणिज्य बँका, विमा कंपन्या भविष्य निर्वाह निधी न्यास हे अलीकडल्या काळापर्यंत मोठे गुंतवणूकदार होते. अलीकडच्या तिमाहीत म्युच्युअल फंडांनी रिझव्‍‌र्ह बँक सोडून उर्वरित सर्व गुंतवणूकदारांना मागे सारत सर्वाधिक सरकारी रोख्यांची खरेदी केल्याचे या आकडेवारीद्वारे समोर आले आहे. केंद्र आणि राज्यांच्या रोख्यांत ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा अन्य गुंतवणूकदारांचा आहे. हे गुंतवणूकदार मुख्यत्त्वे व्याजाद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठी आणि नियमांची पूर्तता करण्यासाठी गुंतवणूक करत असल्याने हे गुंतवणूकदार मुदतपूर्तीपर्यंत रोखे राखून ठेवतात. सरकारी रोखे रोकडसुलभ असल्याने म्युच्युअल फंड आपली गुंतवणूक संतुलित करण्यासाठी सरकारी रोख्यांचा वापर करतात. वर्ष २०२० मधील सरकारी रोख्यांच्या उलाढालीचा विचार केल्यास म्युच्युअल फंड, चारही तिमाहीत आपले वर्चस्व राखून होते. पहिल्या तिमाहीत एकूण खरेदीच्या १६ टक्के आणि दुसऱ्या तिमाहीत १८ टक्के तिसऱ्या तिमाही २२ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत २६ टक्के वाटा म्युच्युअल फंडांचा होता. सेबीने २०१८ मध्ये रोकड सुलभतेच्या संकटावर मात करण्यासाठी प्रत्येक योजनेतील निश्चित रक्कम सरकारी रोख्यांत गुंतवण्याची सक्ती केली. परिणामी, फंडांना सरकारी रोख्यांत गुंतवणूक वाढविणे भाग पडले आहे. सरकारी रोख्यांच्या बरोबरीने ‘ट्रेझरी बिल’मध्येदेखील म्युच्युअल फंड मोठे खरेदीदार राहिल्याचे दिसते. मार्च २०१८ मध्ये केवळ २.२ टक्के हिस्सा असलेल्या म्युच्युअल फंडाचा डिसेंबर २०२० अखेरीस वाटा १९.९० टक्क्यांवर गेल्याचे ही आकडेवारी सांगते. अर्थव्यवस्थेतील विपुल रोकड सुलभता आणि कमी झालेल्या व्याजदरामुळे रोखे फंड गुंतवणूकदारांना जानेवारी - डिसेंबर २०२० मध्ये दुहेरी अंकात परतावा मिळाला आहे. मोठय़ा कंपन्या मुदत ठेवींपेक्षा अल्प काळात गुंतवणुकीसाठी म्युच्युअल फंडांना पसंती देत असल्याने फंड उद्योग या रोकड सुलभतेचे लाभार्थी ठरले आहेत. मागील वर्षी रोखे गुंतवणुकीत अनियमितता दिसूनदेखील गुंतवणूकदारांचा ओघ रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या फंडाकडे वाढल्याने म्युच्युअल फंडांनी सरकारी रोख्यांत वेगाने खरेदी केली. - मर्झबान इराणी, एलआयसी म्युच्युअल फंड. किरकोळ गुंतवणूकदारांत रोखे गुंतवणूक फंडाबाबत जागरूकता वाढत आहे. परिणामी, कर कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने अनेक किरकोळ गुंतवणूकदार रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या फंडांबाबत विचारणा करत असल्याचा अनुभव येऊ लागला आहे. - लीना गोखले, वित्त सारथी.
