१५ उद्योगक्षेत्रे विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुली
अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या १५ उद्योगक्षेत्रांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणूक खुली करण्याचा निर्णय म्हणजे अर्थसुधारणांबाबत सरकारच्या दृढ आणि अढळ बांधीलकीचाच प्रत्यय आहे, अशी स्वागतपर प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली.
विकासाची आणि अर्थसुधारणांची मधुर फळे ही भारतातील प्रत्येक क्षेत्रातील हरेक नागरिकाला चाखता यावीत, असाच सरकारचा प्रयत्न आहे. आपल्या देशाची आर्थिक प्रगतीकडील दौड ही ‘अथक’ असून, संपूर्ण जगाने भारताकडून प्रस्तुत झालेल्या प्रचंड मोठय़ा संधीला पाहावे आणि जोखावे असा आपल्या सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मोदी यांनी सांगितले.
आज जाहीर करण्यात आलेल्या अर्थसुधारणांची व्याप्ती ही १५ उद्योगक्षेत्रांपर्यंत विस्तारली आहे आणि देशातील युवकांसाठी ती लाभकारक ठरेल. अर्थसुधारणा व विकासाबाबत सरकारच्या या बांधीलकी असून, किमान शासन आणि कमाल प्रशासन या वचनाच्या पूर्ततेचा आणखी एक नमुना आहे, असे मोदी यांनी ट्वीटद्वारे आपले मत व्यक्त केले.
पंतप्रधान मोदी हे उद्यापासून ब्रिटनच्या दौऱ्यावर जात असून, तेथून पुढे तुर्कस्तानमधील जी-२० राष्ट्रगटाच्या बैठकीलाही उपस्थित राहणार आहेत. त्या आधी पुन्हा अर्थसुधारणाच्या पथावर मोदी सरकार दमदारपणे मार्गस्थ झाल्याचा निर्णय मंगळवारी सायंकाळी जाहीर झाला. १५ उद्योगक्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा शिथिल करणारा आणि गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुलभ करणारा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहीर केला.
उल्लेखनीय म्हणजे कृषिक्षेत्रात पशुपालन व रबर, कॉफी, वेलची बागायत तसेच पाम तेल, ऑलिव्ह तेल वृक्ष लागवड प्रथमच विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुली होत आहेत. १०० टक्के विदेशी गुंतवणूक असलेले प्रकल्प या क्षेत्रात सुरू होऊ शकतील. डायरेक्ट टू होम तसेच घरोघरी विणले गेलेले केबलचे जाळे हे क्षेत्रही १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले केले गेले आहे. प्रक्षेपण क्षेत्रात वृत्त वाहिन्या तसेच एफएम रेडिओच्या मालकीत विदेशी भागीदारीचा वाटा सध्याच्या २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविला जाण्याचा मार्ग सरकारने खुला केला आहे.
किराणा क्षेत्रात सिंगल ब्रॅण्ड रिटेलमध्ये १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीची मुभा असली तरी त्या संबंधाने असणाऱ्या सर्व अटी-शर्ती सरकारने दूर केल्या आहेत. तसेच डय़ुटी-फ्री शॉप्स आणि मध्यम व लघुउद्योगांकडून खरेदी बंधनकारक असणाऱ्या घाऊक विक्रेत्या व व्यापार कंपन्यांना संपूर्ण विदेशी गुंतवणुकीची मुभा देत, त्यांना अटींच्या बंधनांतून मुक्त करण्यात आले आहे.
डीटीएच आणि घरोघरी दूरचित्रवाणी वाहिन्या पोहचिवणाऱ्या केबल जाळे असणाऱ्या कंपन्याही १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुल्या केल्या गेल्या आहेत. देशांतर्गत प्रवासी हवाई वाहतूक कंपन्यांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत स्वयंचलित मार्गाने वाढविता येऊ शकेल. खासगी बँकिंग क्षेत्रात, विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार, पात्र संस्थागत गुंतवणूक अशी एकत्रित अथवा कोणत्याही मार्गाने विदेशी गुंतवणूक सध्याच्या ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते.
विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुल्या असणाऱ्या बांधकाम क्षेत्रांवरील किमान भांडवलाची अट आणि चटईक्षेत्र निर्देशांकांच्या बंधनातून मुक्त केले गेले आहे. विदेशी भागीदार/गुंतवणूकदारांच्या अशा प्रकल्पांतून बाहेर पडण्यासंबंधी घातलेले र्निबधही सरकारने दूर केले आहेत. बांधून तयार झालेल्या टाऊनशिप्स, मॉल्स/शॉपिंग संकुल आणि व्यापार संकुलांच्या परिचालन तसेच व्यवस्थापन कंपन्यांमध्ये स्वयंचलित मार्गाने १०० थेट विदेश गुंतवणूक खुली केली गेली आहे.
थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या ५,००० कोटी रुपयांपुढील प्रकल्पांना ‘विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ (एफआयपीबी)’ची परवानगी घ्यावी लागेल, या आधी ही मर्यादा ३,००० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांपुरती होती. अनिवासी भारतीयांकडून नियंत्रित वा प्रवर्तित कंपन्यांतील गुंतवणूक १०० टक्केविदेशी गुंतवणूकदारांसाठी खुली केली गेली आहे.

* अनिवासी भारतीयांकडून नियंत्रित वा प्रवर्तित कंपन्यांतील गुंतवणूक
* बागायती शेती आणि पशुपालन
* प्रक्षेपण क्षेत्र (वृत्त वाहिन्या)
* डीटीएच व केबलचे जाळे
* खाणकाम, खनिजांचे मूल्यवर्धन
* संरक्षण क्षेत्र
* देशांतर्गत प्रवासी हवाई कंपन्या
* बांधकाम क्षेत्र
* व्यापार संकुले, टाऊनशिप्स, मॉल्सच्या चालक व व्यवस्थापन कंपन्या
* घाऊक व्यापार कंपन्या
* सिंगल ब्रॅण्ड रिटेल आणि डय़ुटी-फ्री शॉप्स
* खासगी बँकिंग क्षेत्र
* निर्मिती क्षेत्र