सरकारच्या ‘रोकडरहित’ महत्त्वाकांक्षेला मूर्तरूप देणाऱ्या ‘एनपीसीआय’चे कार्डाची सक्रियता तातडीचे लक्ष्य नोटाबंदीनंतर खासगी डिजिटल देयक कंपन्या व मोबाइल पाकिटांनी, रिझव्‍‌र्ह बँकसमर्थित सरकारी देयक प्रणाली ‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय)’ला कैकपटींनी मात दिल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. प्रत्यक्षात एनपीसीआयने ‘रुपे कार्डा’च्या वितरणात मोठी आघाडी घेतली असताना, ३१.५ कोटी रुपे कार्डापैकी ११.५ कोटी कार्ड निष्क्रिय असून, रोकडचणचणीच्या महिनाभराच्या काळातही त्यांचा कोणताच वापर झाला नसल्याचे आढळले आहे. विक्रेता बिंदू (पॉइंट ऑफ सेल-पॉस टर्मिनल) आणि मोबाइलचा वापर करून खरेदी विनिमय शक्य करणाऱ्या तीन प्रणाली ‘एनपीसीआय’ने विकसित केल्या आहेत. नुकतीच प्रस्तुत झालेली युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय), त्या आधी ‘आयएमपीएस’ आणि ‘स्टार ९९ हॅश’ या प्रणालींचा यात समावेश होतो. गत महिनाभर नोटाबंदीच्या काळात खासगी देयक कंपन्यांच्या डिजिटल व्यवहार सहा ते दसपटीने वाढले असताना, देशातील बहुतांश सर्व वाणिज्य, सहकारी तसेच ग्रामीण क्षेत्रीय बँकांकडून समर्थित ‘एनपीसीआय’च्या प्रणालींचा वापर जेमतेम दुप्पट झाल्याचे दिसून येत आहे. बँकांचा व्यापक ग्राहकपाया, तसेच केवळ स्मार्टफोनवरूनच नव्हे तर कोणत्याही सामान्य फोनद्वारे आणि इंटरनेटविनाही या प्रणालींचा ग्राहकांना करता येणारा वापर पाहता त्यांचा वापर दसपटीने वाढायला हवा होता, अशी प्रांजळ प्रतिक्रिया ‘एनपीसीआय’चे व्यवस्थापकीय संचालक ए. पी. होटा यांनी ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त केली. सध्या तरी या ११.५ कोटी निष्क्रिय रुपे कार्डाचा वापर कशामुळे होत नाही, याची आपण चाचपणी करीत आहोत. रुपे कार्डाचा वापर नियमित खरेदी विनिमय, ई-व्यापारासाठी सुरू करण्यासाठी काय करता येईल, असे आपल्यापुढील तातडीचे लक्ष्य असल्याचे होटा यांनी स्पष्ट केले. सध्या देशात ५० कोटी लोक वेगवेगळे ७५ कोटी क्रेडिट-डेबिट कार्डाचा वापर करीत आहेत. व्हिसा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्स्प्रेस या विदेशी देयकप्रणालींना देशी पर्याय म्हणून रुपे प्रणाली पुढे आली, परंतु सध्या वितरित ३१.५ रुपे डेबिट कार्डाचा बहुतांश वापर हा एटीएममध्ये रोख काढण्यासाठीच होतो. तर दुकानांत ‘पॉस’ टर्मिनल तसेच ई-व्यापार उलाढालींसाठी होणारा वापर अगदीच नगण्य आहे. या व्यतिरिक्त एक-तृतीयांशाहून अधिक म्हणजे ११.५ कोटी कार्डाचा वापरच अद्याप झालेला नसल्याचे होटा यांनी स्पष्ट केले. सध्या इलेक्ट्रॉनिक धाटणीने जेमतेम ७ ते ८ टक्के उलाढाली होतात. तेथून संपूर्ण रोकडरहित उलाढालींची मात्रा गाठण्याला खूप अवधी द्यावा लागेल, परंतु रोखीतून होणाऱ्या व्यवहारांचे प्रमाण किमानतम राखण्यास सुरुवात या निमित्ताने झाली असल्याचे मत होटा यांनी व्यक्त केले. तसे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आपल्या देशात सध्या १४ लाख विक्रेत्यांकडे कार्डद्वारे (पॉस टर्मिनल) विनिमय करता येणे शक्य आहे. भारतासारख्या विशाल देशासाठी ही संख्या खूपच अपुरी आहे. ब्राझीलच्या २०.५ कोटी लोकसंख्येसाठी ५० लाख पॉस टर्मिनल्स आहेत. त्या तुलनेत भारताच्या १३० कोटी लोकसंख्येसाठी सध्याच्या दसपट किमान दीड कोटी पॉस टर्मिनल्स हवेत. ‘लेस कॅश’ अर्थव्यवस्थेकडील संक्रमणात पॉस टर्मिनल्सची पुरेशा प्रमाणात व्यवस्थेची किमान पायाभूत गरज सर्वप्रथम पूर्ण करणे गरजेचे आहे. - ए. पी. होटा, व्यवस्थापकीय संचालक, ‘एनपीसीआय’
