नवी दिल्ली : सुमारे ९१,००० कोटी रुपयांचे कर्ज असलेल्या व थकित रकमेचे काही हप्ते सलगपणे थकविणाऱ्या आयएल अँड एफएसविरोधातील कायदेशीर प्रक्रियेला राष्ट्रीय कंपनी कायदे अपील लवादाने सोमवारी स्थगिती दिली. याबाबत सरकारने तातडीने लवादाकडे धाव घेतल्याने समूहासह ३४८ उपकंपन्यांविरुद्धच्या कारवाईलाही स्थगिती मिळाली आहे. केंद्रीय कंपनी व्यवहार खात्याने अपील लवादात सोमवारी धाव घेतल्यानंतर त्यावर हा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादाच्या मुंबई खंडपीठाने यापूर्वी आयएल अँड एफएस समूह व तिच्या ३४८ उपकंपन्यांविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्याकरिता ९० दिवसांची मुदत दिली होती. न्या. एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन सदस्यीय अपील लवादाने अंतरिम आदेश देताना सरकारच्या सर्व प्रक्रियांना स्थगिती देण्याचा निर्णय जाहीर केला. समूह आणि तिच्या अनेक उपकंपन्यांच्या हितार्थ हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यामुळे आघाडीच्या पायाभूत आणि वित्त समूहाला दिलासा मिळाला आहे. कंपनीचे अनेक भागधारक लक्षात घेता कंपनी पुनर्बाधणी आराखडा तयार करण्यात येत असून आता नवे संचालक मंडळही अस्तित्वात आले असल्याने पुरेसा वेळ मिळणे आवश्यक असल्याची प्रतिक्रिया समूहाने अपील लवादाच्या सोमवारच्या निर्णयानंतर दिली आहे. या निर्णयामुळे कंपनीला कर्ज देणाऱ्यांनाही दिलासा मिळाल्याचे नमूद केले आहे.
