पंतप्रधान मोदी यांचे टीकाकारांना उत्तर आर्थिक सुधारणा राबविण्यात केंद्रातील बहुमताचे सरकार अपयशी ठरल्याच्या टीकेला पंतप्रधानांनी प्रथमच जाहीर उत्तर दिले आहे. केवळ बँक क्षेत्राबाबतच बोलायचे झाल्यास या क्षेत्रात यापूर्वीच सुधारणा राबविले असल्याचे त्यांनी सोदाहरण नमूद केले. नव्या फळीतील आयडीएफसी बँकेच्या नवी दिल्लीतील कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावरून ते सोमवारी उपस्थितांना संबोधित करत होते. यावेळी त्यांनी सरकारी बँकांना पुनर्भाडवल तसेच वरिष्ठ पदांच्या भरती प्रक्रियेतील बदल ही उदाहरणे दिली. काळा पैसा रोखण्यासाठी कागदविरहित व्यवहाराला प्रोत्साहन हादेखील बँक क्षेत्रातील सुधारणांचाच भाग असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने देशातील बँक क्षेत्र स्थित्यंतरातून मार्गक्रमण करत असून, मोबाइल बँकिंगसारखे माध्यम वेगाने विकसित होत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. चलन छपाईचा खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकारची पावले आता पडतील, असे सुतोवाचही त्यांनी केले. सरकारने बँकांच्या माध्यमातून राबविलेल्या कागदविरहित बँकिंग व्यवस्था, चलनविरहित व्यवसाय पद्धती हे अर्थव्यवस्थेतील काळ्या पैशाला आळा घालत आहेत, असा दावा त्यांनी यावेळी केला. ग्रामीण भागात आर्थिक सर्वसमावेशकता राबविण्याचे सरकारचे धोरणही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. सरकारी बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक सात कलमी कार्यक्रम त्यांनी यावेळी उद्धृत केला. यामध्ये सरकारी बँकांना भांडवल, बँक व्यवस्थापनावरील ज्येष्ठ पदांच्या निवड प्रक्रियेतील बदल, बँक मंडळ चमू उभारणी हे उपाय बँकांमध्ये अधिक परिणामकता आणण्यासाठी निश्चितच उपयोगी ठरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. १९६९ मधील बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर प्रथमच सरकारी बँकांमध्ये खासगी क्षेत्रातील नेतृत्व बहाल करण्यात येत असून, बँकांना येत्या काही वर्षांमध्ये ७०,००० कोटी रुपयांचे वाढीव भांडवलही सरकारकडून उपलब्ध होणार असल्याचे ते म्हणाले. याद्वारे वाढत्या अनुत्पादक मालमत्तेचा बँकांचा ताण काही प्रमाणात कमी होईल, असा दिलासाही त्यांनी दिला.
