भारतात कंपनी क्षेत्राच्या पुनरूज्जीवनाची गरज असून त्यासाठी महत्त्वाच्या सुधारणा राबवण्याची गरज आहे. पायाभूत सुविधा उभारण्यातील अडचणी हे औद्योगिक वाढीतील अडथळे आहेत. सध्या जी औद्योगिक मंदी आहे ती पाहता वाढीशी निगडित धोरणे आखावी लागतील. कंपनी क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीचे पुनरूज्जीवन करणे हा प्रमुख उपाय त्यात आहे, असे आर्थिक सर्वेक्षण आढाव्यात म्हटले आहे. किरकोळ विक्री क्षेत्रात भारताचे स्थान घसरलेसध्या किरकोळ व घाऊक विक्री क्षेत्रात अनेक नियंत्रणे असून त्यामुळे या क्षेत्राची वाढ खुंटली आहे. जागतिक किरकोळ विक्री विकास निर्देशांकात भारत २०१२ मध्ये पाचव्या क्रमांकावर होता, तो आता १४ व्या क्रमांकावर घसरला आहे असे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.उद्योग क्षेत्रासाठी जमिनींचा सुयोग्य वापर‘जमिनीचा वापर करा किंवा ती गमावून बसा’ असे धोरण सरकार राबविण्याच्या विचारात आहे. जमिनी औद्योगिक वापरासाठी मुक्त करणे गरजेचे आहे तरच उद्योगांसाठीची स्थिती अनुकूल राहील, असे मत आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त केले आहे. उद्योगांसाठी परवानगी देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.कोळशाची मागणी जास्त; पुरवठा कमीकोळसा क्षेत्रात किमतीमधील चढउतार दूर करणे तसेच कोळसा खाण क्षेत्रात खासगी क्षेत्राला वाव देणे गरजेचे आहे, असे यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. देशातील पोलाद उत्पादनात ७.९ टक्के वाढ झाली असून त्याच्या वापरात गेल्या पाच वर्षांत ७ टक्के वाढ झाली आहे.*लघु उद्योगांसाठी कामगार केंद्री, अनौपचारिक उद्योग क्षेत्रात साधनाधिष्ठित उत्पादन यावर भर देणे आवश्यक आहे.*निम्न तंत्रज्ञान उद्योगांकडून उच्च तंत्रज्ञान उद्योगांकडे वाटचाल हवी.*औद्योगिक वाढ ही दोन वर्षांत साध्य करण्याचे उद्दिष्ट.*खाण क्षेत्रातील घोटाळे व उत्पादन क्षेत्रातील घट यामुळे उद्योगांच्या पातळीवर स्थिती वाईट.कृषी उत्पन्नावर विपरीत परिणामसलग तीन वर्षांच्या विक्रमी उत्पादना-नंतर कृषी क्षेत्राला यंदा अल निनोचा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. अल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा सरासरीच्या तुलनेत कमी पर्जन्यमान होईल, असा अंदाज वेधशाळेने वर्तवला आहे. या पाश्र्वभूमीवर कृषी उत्पादन कमी होण्याची शक्यता असून त्याचा थेट परिणाम अन्नधान्याच्या किमती वाढण्यावर होईल, असे कृषी क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पपूर्व सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. शासन आणि शेतकरी दोघांनी मिळून खतांवरील निधी वाया घालविला आह़े २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत युरिया खतावर ८,५०० रुपयांपेक्षा अधिक निधी वाया गेला आह़े युरिया खतांचे वाटप पोषकद्रव्य आधारित अनुदान (एनबीएस) योजनेखाली आणून याचे अनुदान येथे शेतकऱ्यांना देण्यात याव़े खते अत्यंत माफक दरात देण्यात येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून त्याचा बेसुमार वापर करण्यात येत आह़े त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम अन्नधान्यांच्या किमती वाढणे आणि करांवर होत आह़ेमहत्त्वाच्या सूचना*प्रशांत महासागराच्या पृष्ठभागाचे तापमान सरासरीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक वाढल्याने अल निनोचा प्रभाव.*भारतीय उपखंडातील पर्जन्यमानावर व पर्यायाने शेतीवर अल निनोचा प्रतिकूल परिणाम.*जूनअखेरीपर्यंत सरासरीपेक्षा ४३ टक्के कमी पाऊस पडल्याने खरीप पिकांच्या लावणीला विलंब. *जमिनीचा कस कमी होणे तसेच निकृष्ट बियाण्यांच्या वापरामुळे उत्पादनाच्या प्रमाणात घट. *कृषी उत्पादनाच्या विपणन व्यवस्थेमध्ये बदल करण्याची गरज.*जागतिक मानकाच्या तुलनेत भारताची उत्पादकता लक्षणीयपणे कमी, वाढीसाठी उत्तमोत्तम साधने, आधुनिक तंत्रज्ञान गरजेचे*शेतकऱ्यांकडून उदरनिर्वाहासाठी अन्य पर्यायांचा विचार.*शेतकऱ्यांची संख्या घटल्याने कृषी उत्पादनासाठी शेतमजुरांना वाढती मागणी, शेतमजुरांच्या वेतनापोटीच्या खर्चात दरवर्षी सात टक्क्य़ांची वाढ.नरेगामध्ये मूलगामी बदल भारत सरकारची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख सांगितली जाणाऱ्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत तातडीने आणि मूलगामी बदल करणे गरजेचे असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण म्हणते. या योजनेची आखणी विकासाभिमुख आणि रचनात्मक केली जावी. त्याच्या बरोबरीने राष्ट्रीय राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान या योजनांची कालसुसंगत फेररचना करणे आवश्यक आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. नरेगा योजनेच्या आखणीतील व अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे योग्य लाभार्थीपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी येत असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे.आरोग्य क्षेत्राचा दर्जा सुधारावादेशातील आरोग्य क्षेत्रात दर्जा आणि परवडण्याजोग्या दरांत सुविधांचा पुरवठा करण्याची गरज असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. सध्या आरोग्यावरील खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अवघ्या १.४ टक्के आहे. १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत आरोग्य खात्यासाठी ३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद अपेक्षित असल्याचे नमूद केले आहे, मात्र या क्षेत्रात अद्यापही बराच पल्ला गाठायचा आहे, असे यात नमूद करण्यात आले आहे.धोरणांमधील चुकांचा पायाभूत क्षेत्रास फटकादेशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सुरू करण्यात आलेल्या प्रकल्पांची पूर्तता करण्यास निर्धारित वेळेपेक्षा उशीर होतो आणि त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या खर्चात वाढ होते, ज्याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसतो आणि याच्या मुळाशी राष्ट्रीय धोरणे आखताना त्यात राहिलेल्या उणिवा असतात, असे निरीक्षण आर्थिक पाहणी अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. बंदरे, रस्ते, हवाई वाहतूक, दूरसंचार आणि माहिती-तंत्रज्ञान अशा सर्वच क्षेत्रांना धोरणांतील उणिवांचा फटका बसला आहे. देशातील २३९ प्रकल्पांच्या पूर्ततेत झालेल्या दिरंगाईमुळे केंद्राच्या तिजोरीवर १ लाख ५७ हजार ८०२ कोटींचा ताण पडल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.*मार्च २०१४ अखेर देशात ६ लाख ९४ हजार ४० कोटी रुपयांचे एकूण १३०० प्रकल्प सुरू असून त्यांच्या पूर्ततेसाठी खासगी भागीदारीचा पर्याय स्वीकारावा*पायाभूत क्षेत्रास होणाऱ्या पतपुरवठय़ा-पैकी ५० टक्के वाटा ऊर्जा क्षेत्राचा*२०१२-१३ या वर्षांत या क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीतील वाढ ६०.९ टक्के होती , जी घसरून २२.८ टक्क्य़ांवर*पायाभूत सुविधांचा विकास करताना पर्यावरणाकडेही लक्ष देणे आवश्यक*राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या नफ्यात ३३ टक्क्य़ांनी घट*ऊर्जा क्षेत्रात ८ अब्ज युनिटस्ची तूट*लोह खनिजावरील बंदीमुळे या क्षेत्रातील उत्पादनात १३ टक्क्य़ांची घट*महत्त्वाच्या १२ बंदरांच्या तुलनेत तुलनेने कमी महत्त्वाच्या बंदरांवरील वाहतुकीत वाढ*भारतीय हवाई वाहतूक कंपन्यांमध्ये ४९ टक्क्य़ांपर्यंत परकीय गुंतवणुकीस परवानगी देण्याचा फायदा*देशभरातील मेट्रो शहरांव्यतिरिक्त ३५ ठिकाणी विमानतळांची उभारणी सुरू, ३३ विमानतळांचे काम पूर्ण *दूरसंचार क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीत चौपट वृद्धी होत ते १.३ अब्ज डॉलरवर*देशातील दूरध्वनी जोडण्यांमध्ये साडेतीन कोटींनी वाढ*स्पेक्ट्रम परवाना लिलावांतून ६१ हजार १६२ कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत*माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला वेतनवाढीचा फटका‘ते’ म्हणतात.."धाडसी सुधारणा उपायांची अंमलबजावणी आवश्यक. त्यामुळे गुंतवणुकीला नव्याने ऊर्जितावस्था येईल. मागणी वाढेल. एकूणच हा आर्थिक पाहणी अहवाल प्रगतिपथावर नेणारा आहे."अजय श्रीराम, अध्यक्ष सीआयआय"विकासवाढीचा वेग संथ राहील. कमी पावसामुळे कृषिउत्पन्नावर मर्यादा येतील. त्यामुळे महागाईवरील नियंत्रण हा येत्या काळात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असेल. "सिद्धार्थ बिर्ला, अध्यक्ष फिक्की"वित्तीय तूट नियंत्रण, पायाभूत सुविधा आणि उत्पादकतेकडे अर्थसंकल्पात जास्त भर दिला जाईल, अशी अपेक्षा अर्थसंकल्पाकडून आहे. "डी. एस. रावत, महासचिव असोचेम"वित्तीय सक्षमता राखण्यासाठी खते आणि अन्नांवरील अनुदान तारतम्य ठेवणे आवश्यक. उत्पादन क्षेत्रातील वाढीला चालना देण्यासाठी गंभीर प्रयत्नांची गरज."शरद जयपुरा, अध्यक्ष पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स"वित्तीय आरोग्य सुधारणे आणि तूट कमी करणे, या दोन महत्त्वाच्या आघाडय़ांवर सरकारला काम करावे लागेल."- कुंतल सूर भागीदार, केएमपीजी
