बँका आणि वित्तीय संस्थांप्रमाणे कंपन्यांच्या कर्जरोख्यांत (कॉर्पोरेट बाँड्स) गुंतवणूक असणाऱ्या सर्वानाच संरक्षण देणारा कायदा हवा आणि त्यासाठी आपण सरकारकडे रदबदली करणार आहोत, असे ‘सेबी’चे अध्यक्ष यू के सिन्हा यांनी येथे बोलताना प्रतिपादन केले. सिन्हा म्हणाले, ‘‘कर्जवसुली लवाद (डीआरटी) आणि सिक्युरायटायझेशनचा ‘सरफेसी’ कायदा हा केवळ बँका आणि वित्तसंस्थांना नुकसानीपासून बचावाच्या तरतुदी करतो. पण कर्जरोख्यांत गुंतलेला पैसा परत करण्यास कंपनी असमर्थ ठरली, तर बँका व वित्तीय संस्थांव्यतिरिक्त अन्य गुंतवणूकदारांसाठी संरक्षक तरतुदी का नाहीत?’’ सेबीने हा मुद्दा सरकारदरबारी मांडला असून, त्यावर अंतिमत: काय निर्णय घेतला जाईल याची कल्पना नाही. परंतु आमच्या शिफारशींबाबत अनुकूलता दिसून येत आहे, असे सिन्हा यांनी स्पष्ट केले. ‘क्रिसिल’च्या व्यवस्थापकीय संचालिका आणि मुख्य कार्याधिकारी रूपा कुडवा यांनीही गुंतवणूकदारांना दूर करणारा हा महत्त्वाचा घटक आहे, असे याच कार्यक्रमात सिन्हा यांच्यापूर्वी बोलताना सांगितले. कंपनी रोखे बाजारपेठेला सखोलता प्रदान करण्यावर सरकारचा भर आहे, त्यामुळे अल्प पतदर्जा असलेल्या व नवख्या कंपन्यांच्या रोख्यांकडेही गुंतवणूकदारांचे लक्ष जायचे झाल्यास असे संरक्षण कवच आवश्यक ठरेल, या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर ‘सेबी’नेच पुढाकार घेतला आहे. क्रिसिलकडे उपलब्ध माहितीनुसार, या बाजारपेठेतून प्रस्थापित व उच्च पतदर्जा असलेल्या कंपन्याच आजवर मोठा निधी उभारत आल्या आहेत. तथापि शेअर बाजाराप्रमाणे या बाजारात उतरणाऱ्या कंपन्यांनाही नियमांशी अनुरूपता आणि पारदर्शकतेचे मानदंड स्थापित करायला हवेत, असे कुडवा यांनी सुचविले. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजाराप्रमाणे कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीची (ईपीएफओ) रोखे बाजारातही गुंतवणूक वाढली, तर ते एक मोठे संक्रमण ठरेल, असा विश्वास सिन्हा यांनी व्यक्त केला. आजच्या घडीला ईपीएफओची रोखे बाजारात १३ टक्क्य़ांच्या घरात गुंतवणूक आहे, पण तीही बँकांच्या दीर्घ मुदतीच्या ठेवीच्या रूपातच आहे, असे त्यांनी सांगितले. देशाच्या निर्मिती उद्योगाला बळ देईल अशा रोख्यांमध्ये ही गुंतवणूक वळेल, यासाठी काही महत्त्वाचे फेरबदल सरकारच्या पातळीवर केले जायला हवेत, असे त्यांनी सांगितले. ‘निर्मिती क्षेत्र रोखे बाजारापासून पोरकेच!’मुंबई : देशभरात जोराशोराने ‘मेक इन इंडिया’ मोहीम सुरू आहे, अनेक कंपन्या त्यात सहभागी होत आहेत. पण याच कंपन्यांना भांडवलाची गरज भासते तेव्हा त्या रोखे बाजाराचा पर्याय आजमावत नाहीत. या बाजारापासून त्या चार हात दूरच असतात, याकडे लक्ष वेधत ‘सेबी’चे प्रमुख यू के सिन्हा यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. ‘मेक इन इंडिया’मोहिमेमुळे सरकारच्या दृष्टीने प्राधान्याचे क्षेत्र बनलेल्या निर्मिती क्षेत्राच्या रोखे बाजाराविषयीच्या अनास्थेला किंबहुना भांडवलाच्या स्रोतापासून ते पोरके राहण्याचा सिन्हा यांनी आपल्या भाषणात चांगलाच समाचार घेतला. २००५ सालापासून रोखे बाजारात दाखल होणाऱ्या रोखेविक्रीत दरसाल १९ टक्के दराने वाढ होत आली आहे, परंतु या रोखेविक्रीतून उभारलेला ७० टक्के पैसा हा बँका आणि वित्तसंस्थांच्या खात्यात गेला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
