24 November 2020

News Flash

सरकारी बँकांबाबत दृष्टिकोन नकारात्मक

कर्ज पुनर्गठनातून ‘एनपीए’ वाढ अटळ ; ‘इंडिया रेटिंग्ज’चा अहवाल

(संग्रहित छायाचित्र)

बुडीत कर्जातील संभाव्य वाढ, कर्ज पुनर्गठनामुळे मिळकतीला कात्री, ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या लवकर फेरउभारीची धूसर शक्यता या सर्व घटकांच्या परिणामी ‘इंडिया रेटिंग्ज’ने एकंदर सरकारी बँकांबाबतचा दृष्टिकोन बदलून ‘नकारात्मक’ केला आहे. या आधीचा सरकारी बँकांबाबतचा संस्थेचा दृष्टिकोन ‘स्थिर’ होता.

पत निर्धारण कंपनी ‘इंडिया रेटिंग्ज अ‍ॅण्ड रिसर्च’ने बँकिंग व्यवसायावर सहामाही अहवाल शुक्रवारी प्रकाशित केला. या अहवालात सरकारी बँकांबाबतचा दृष्टिकोन ‘स्थिर’वरून ‘नकारात्मक’ असा बदलण्यात आला असला तरी खासगी बँकांबाबतच्या दृष्टिकोनात तिने बदल न करता तो ‘स्थिर’ श्रेणीवरच ठेवला आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची निरंतर भांडवलाची गरज लक्षात घेता, बँकांच्या अनुत्पादित कर्जात झालेली वाढ, करोनाचा कहर दीर्घकाळ कायम असल्यामुळे उद्योगांच्या परिचालनावर ताण येऊन, त्यांची नफाक्षमता घटली आहे. परिणामी त्यांना बँकांचे कर्जाचे वेळेवर हप्ते देणे कठीण जाईल. वर्ष २०२१ मध्ये सरकारी बँकांचा अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) वाढीचा दर करोनापूर्व वृद्धिदराच्या दुप्पट असेल, असा इंडिया रेटिंग्जचा कयास आहे. वाढत्या एनपीएसाठी या बँकांना ताळेबंदात वाढीव आर्थिक तरतूद करावी लागेल, ज्यातून त्यांच्या भांडवली पूर्ततेवर आणि पर्यायाने व्यवसाय वाढीवर परिणाम संभवेल. शिवाय या बँकांवर कर्ज पुनर्गठनाचा परिणाम आर्थिक वर्ष २०२२ मध्येसुद्धा सुरू राहील, असे तिने मत व्यक्त केले आहे. इंडिया रेटिंग्जच्या अंदाजानुसार कंपनी आणि बिगर कंपनी क्षेत्राला झालेल्या पतपुरवठय़ापैकी ७.७ टक्के कर्जे मार्च २०२० अखेपर्यंत पुनर्गठित होतील. जी कर्जे पुनर्गठनास पात्र ठरणार नाहीत आणि वेळेवर हप्ते देऊ  न शकणाऱ्या कर्जाचे प्रमाण १.९ टक्के असेल, जी अखेरीस बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्तेत भर टाकतील.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 19, 2020 12:23 am

Web Title: negative attitude towards government banks abn 97
Next Stories
1 बाजार-साप्ताहिकी : चाल अढळ!
2 वुई चॅट, टिकटॉकवर अमेरिकेत बंदी
3 प्लास्टिक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी एचयूएल-यूएनडीपीचा संयुक्त उपक्रम
Just Now!
X