नवे बँक परवाने जाहीर करण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेला परवानगी द्यायची अथवा नाही, याबाबतचा निर्णय निवडणूक आयोग येत्या सोमवारी घेणार आहे. याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने आयोगाकडे केलेल्या विचारणेवर महिन्याभरानंतर निर्णय होणार आहे. परवान्यांबाबत काही मुद्दय़ांचे स्पष्टीकरण मागितल्यानंतर त्यावर आयोग समाधानी असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.आयोगाचे आयुक्त एच. एस. ब्रह्मा यांनी सांगितले की, ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या याबाबतच्या प्रस्तावावर सोमवारच्या बैठकीत निर्णय होईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने याबाबत आपल्याकडे चित्र स्पष्ट करण्यासाठी अर्ज केला आहे.’ रिझव्‍‌र्ह बँकेने ७ मार्चपूर्वीच याबाबत आयोगाला पत्र लिहिल्याचे सांगितले गेले असले तरी ब्रह्मा यांनी मात्र आपल्याला हे पत्र गेल्याच आठवडय़ात मिळाले; त्याबाबत काही खुलासा करण्यास सांगितल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्याला प्रतिसाद दिल्याचेही ते म्हणाले.बँक परवाने जाहीर करण्यासाठी काही चिंताजनक स्थिती आहे का, या प्रश्नावर ब्रह्मा म्हणाले की, बँक परवान्यांबाबत २०१३ मध्येच पावले उचलली गेली आहेत. सर्व नियमांच्या अधीन राहून रिझव्‍‌र्ह बँक हा निर्णय घेत असेल तर आयोगाच्या ना हरकतीची गरज नाही. याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कार्यशैलीला आक्षेप घेण्याचे कारणच नाही, असेही त्यांनी लगोलग स्पष्ट केले. तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्पात तिसऱ्या फळीतील नव्या बँक परवान्यांबाबत घोषणा केल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने १ जुलैअखेर मागविलेल्या अर्जामध्ये २७ कंपन्या, उद्योग सहभागी झाले. यानंतर पैकी टाटा समूहासह दोघांनी माघार घेतली. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर राहिलेल्या बिमल जालान समितीने काही अर्जदार निश्चित करणारा अहवाल गेल्याच महिन्यात सादर केला.रिलायन्सच्या वायूपुरवठा कराराला मुदतवाढीची शक्यता?निवडणूक आयोगाच्या हरकतीच्या पाश्र्वभूमीवर, वायू पुरवठय़ाच्या कराराला मुदतवाढ देता येईल का, याबाबतची विचारणा केंद्रीय तेल मंत्रालयाने रिलायन्सला केली आहे. रिलायन्सच्या काही अधिकाऱ्यांसह खत उत्पादक कंपन्यांच्या संघटनेचे, ऊर्जा निर्मिती संघटनेचे पदाधिकारी तसेच गेल इंडियामधील प्रतिनिधींनी ३१ मार्च रोजी संपुष्टात येणाऱ्या वायू पुरवठा करार वाढविण्याबाबत सरकारशी चर्चा केल्याचे समजते. रिलायन्स आपल्या केजी-डी६ मधून उत्पादित होणाऱ्या वायूचे दर १ एप्रिलपासून दुप्पट करून या कराराचे नूतनीकरण करणार होती. मात्र त्याला निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेचे कारण देत स्थगिती दिली आहे.
